शेतकरी, खातेदार यांना सध्या ई-पिक पाहणी सेवेसाठी कॉलसेंटर सेवा सुरु ….

नागरिकांनी संपर्क साधावा… जमाबंदी आयुक्त एन.के.सुधांशू

पुणे दि.12:- शेतकरी, खातेदार यांना सध्या ई-पिक पाहणी सेवेसाठी कॉलसेंटर सेवा सुरु करण्यात आलेली आहे. नागरिकांना 020-25 712 712 या क्रमांकावर संपर्क साधून आपल्या शंकांचे निरसन करुन घेता येणार आहे. नागरिकांनी संपर्क साधावा असे, आवाहन जमाबंदी आयुक्त एन.के.सुधांशू यांनी कले आहे.
येथील भूमि अभिलेख विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख मुख्यालयामध्ये मदत कक्ष, तक्रार निवारण व कॉल सेंटर सुविधांचा शुभारंभ करण्यात आला. या उद्घाटनाचा मान कार्यालयातील वरिष्ठ कर्मचारी व अधिकारी यांना देण्यात आला. तसेच दिप प्रज्वलन महिला अधिकारी व कर्मचारी यांच्या हस्ते करण्यात आले.
कार्यक्रमास प्रमुख उपस्थिती जमाबंदी आयुक्त, एन.के.सुधांशु, अतिरिक्त जमाबंदी आयुक्त,आनंद रायते, उपसंचालक भूमि अभिलेख, किशोर तवरेज, उपसंचालक बाळासाहेब काळे, राज्य समन्वयक रामदास जगताप, वरिष्ठ तांत्रिक सल्लागार (एनआयसी) समीर दातार व अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
जमाबंदी आयुक्त एन.के.सुधांशु म्हणाले, कॉलसेंटर बरोबरच GIS तसेच IT तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर भूमि अभिलेख विभाग करणार आहे. सर्व कर्मचारी, अधिकारी यांनी विभागाच्या प्रकल्पांमध्ये उत्सफूर्त सहभाग घेऊन लोकाभिमूख आणि जास्तीत जास्त चांगल्या सेवा देण्यासाठी ह्या प्रकल्प नियंत्रण कक्षाची मदत होणार आहे.
अतिरिक्त जमाबंदी आयुक्त आनंद रायते म्हणाले, ई-पिक पाहणी प्रकल्पाबाबत सुरुवातीला कॉल केंद्रा मार्फत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. आज कोरोनासारख्या महामारीमध्ये जनतेला या कॉल सेंटरचा चांगला उपयोग होणार आहे. शेतकऱ्यांना घरबसल्या त्यांच्या शंकांचे निरसण करता येणार आहे.
उपसंचालक किशोर तवरेज म्हणाले, विभागातील सध्या सुरु असणाऱ्या विविध आधूनिकीकरणांच्या प्रकल्पांमुळे विभागास सुवर्ण काळ येणार आहे.
भूमि अभिलेख विभागाच्या वतीने सतत नाविण्यपूर्ण योजना राबविल्या जाताना दिसतात. नागरिकांना जास्तीत जास्त सेवा ऑनलाईन पध्दतीने देता याव्यात म्हणून नवनविन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यामध्ये या विभागाने मोठ्या प्रमाणात प्रगती केलेली आहे. सातबारा संगणकीकरण, ई-फेरफार, ई-मोजणी, ई-प्रॉपर्टी कार्ड (मिळकत पत्रिका), नकाशांचे डिजीटायझेशन, ई- पिकपाहणी, ई-ऑफिस, स्वामित्व योजना अशा प्रकल्पांच्या माध्यमांतून कामाची कार्यक्षमता वाढवून पारदर्शकता आणि जबाबदारीने सेवा देण्यावर भर दिला आहे.
सर्व आधुनिकीकरणाचे प्रकल्प संपूर्ण राज्यभर राबवित असताना जनसामान्यांबरोबरच विभागातील क्षेत्र कार्यालयातील कर्मचारी व अधिकारी यांना सातत्यपूर्वक मार्गदर्शनाची गरज भासते, तसेच जनसामान्य जनतेला सेवा मिळविताना येणाऱ्या अडचणी, तक्रारी तसेच इतर प्रश्न उत्तरांसाठी भूमि अभिलेख विभागाने मदत कक्ष, तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली तसेच कॉलसेंटरची स्थापना केलेली आहे.