शेतकऱ्यांची साथ, परिस्थितीवर मात : वीजबिल वसुलीमुळे मिळाला ५६६ कोटींचा ‘कृषी आकस्मिक निधी’

महावितरणच्या आवाहनाला शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद

माळेगाव (प्रतिनिधी, गणेश तावरे ) महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांना थकबाकीतून बाहेर काढण्यासाठी, प्रलंबित शेती जोडण्या देण्यासाठी व यंत्रणा सक्षम करण्याठी ‘कृषी धोरण-२०२०’ आणले असून, सुधारित थकबाकीवर ५० टक्के माफी दिली आहे. शिवाय भरलेल्या रकमेतील ६६ टक्के रक्कम गावातील व जिल्ह्यातील वीज यंत्रणेवर खर्ची होणार आहे. बारामती परिमंडलाने या धोरणांतर्गत आतापर्यंत ७५४ कोटी वसुलीचा टप्पा गाठून पायाभूत यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी ५६६ कोटी रुपये निधी उपलब्ध केला आहे. शेतकऱ्यांच्या मिळालेल्या साथीमुळे आर्थिक परिस्थितीवर मात करणे शक्य झाले आहे.

१६ उपकेंद्रे, ३७ हजार २६८ वीज जोडण्याची भर

वसूल रकमेतील ‘कृषी आकस्मिक निधी’तून बारामती परिमंडलात १६ उपकेंद्रे होत आहेत. लवकरच ही कामे सुरु होतील तर ३६ उपकेंद्रांची क्षमता वाढणार आहे. तब्बल ३७ हजार २६८ कृषीपंप जोडण्या देण्याचे अभूतपूर्व काम सुद्धा या वसुलीमुळे शक्य झालेले आहे. ७४०३०२ पैकी १०७२३२ इतक्याच शेतकऱ्यांनी या योजनेचा १०० टक्के लाभ घेतला आहे. हे प्रमाण १४.४८ टक्केच आहे. बारामती परिमंडलाची थकबाकी पाहता यात अजून खूप काम होऊ शकते. फक्त त्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांची थकबाकी भरुन सहकार्य केले पाहिजे.

५० टक्के माफीसाठी आठवडाच शिल्लक

‘कृषी धोरणांतर्गत सर्वात जास्त ५० टक्के माफी मार्च-२०२२ पर्यंतच मिळणार आहे. त्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षात माफीची रक्कम अनुक्रमे ३० टक्के व २० टक्केच असणार आहे. सोबतच सप्टेंबर २०२० पासून आलेली सर्व चालूबिले सुद्धा शेतकऱ्यांनी भरणे अपेक्षित आहे. वीजबिलांबाबत तक्रारी असतील तर त्या दूर करण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत तालुकापातळीवर दुरुस्ती मेळावे सुरु आहेत. शेतकऱ्यांनी शंका दूर करुन वीजबिल भरावे व यंत्रणा सक्षमीकरणासाठी हातभार लावावा असे आवाहन महावितरणने केले आहे.

एक दिवस, एक गाव उपक्रमाची साथ

बारामती परिमंडलात पुण्यातील सहा तालुके व सोलापूर, सातारा हे जिल्हे येतात. परिमंडलाचे मुख्य अभियंता सुनील पावडे यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात मागील काही वर्षांपासून ‘एक दिवस, एक गाव’ हा उपक्रम सुरु केला. त्यांचा हा उपक्रम राज्याने सुद्धा स्विकारला आहे. या उपक्रमांतर्गत नियोजित गावांत महावितरणची टीम दिवसभर काम करते. देखभाल दुरुस्ती, लोंबकळणाऱ्या तारा, वाकलेले खांब सर्व काही ठीकठाक केले जाते. बिल दुरुस्ती करुन स्पॉट पेमेंट स्विकारण्याची सोय सुद्धा केली. ७०० हून अधिक गावांमध्ये ही कामे झाली असून, या गावांमध्ये शेतीपंपाच्या वसूलीचे देखील प्रमाण वाढले आहे.

शेतीपंपाच्या कनेक्शन तोडण्याला निर्बंध असले तरी थकबाकीतून मुक्त होण्यासाठी सातच दिवस उरल्याने ‘कृषी धोरणांतर्गत’ ५० टक्के माफी मिळविण्यासाठी शेतकरी स्वत:हून पुढे येत आहेत. अर्थातच महावितरणने बारामती परिमंडलात ‘एक दिवस, एक गाव’ सारखे उपक्रम राबवून, कृषी धोरणांतर्गत देखभाल दुरुस्तीची कामे करुन, बीले दुरुस्त करुन शेतकऱ्यांचा विश्वास मिळविला आहे. परिणामी शेतीचे एकही कनेक्शन न तोडता सुद्धा आठवड्यात ३४ कोटी रुपये वसूल करण्याचे काम बारामती परिमंडलाने केले आहे.