बारामती दि. ६: राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान व्यापारी पिके अंतर्गत ऊस विकास कार्यक्रमात सप्टेंबर २०२२ ते मार्च २०२३ या कालावधीत बारामती कृषि उपविभागांतर्गत बारामती, इंदापूर, दौंड व पुरंदर तालुक्यात १७० हेक्टर क्षेत्रासाठी १४ लाख ९८ हजार ५५० रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे, अशी माहिती उपविभागीय कृषि अधिकारी वैभव तांबे यांनी दिली आहे.
ऊस हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक आहे. उसाच्या वाढीस लागणारे अनुकूल हवामान राज्यात उपलब्ध आहे. महाराष्ट्र राज्य देशात साखर उत्पादन व साखर उताऱ्याच्या बाबतीत आघाडीवर आहे. परंतु सरासरी प्रति हेक्टरी ऊस उत्पादन कमी आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादन प्रगत तंत्रज्ञान जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने उसाच्या उत्पादन खर्चात कपात करून उत्पादकता वाढविणे, दर्जेदार बेण्याच्या वापरास प्रोत्साहन देणे व बेणे निर्मितीसाठी बेणे वितरण कार्यक्रम राबविणे, विकसित तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी क्षेत्रीय स्तरावर ऊस पिकात आंतरपिकाची प्रात्यक्षिकांचे आयोजन करणे या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येते.
या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती (किमान १६ टक्के)/ अनुसूचित जमाती (किमान ८ टक्के) यांच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते. तसेच सर्व प्रवर्गातील लाभार्थीच्या ३० टक्के महिलांची निवड करण्यात येते. जिल्ह्यासाठी प्राप्त होणारा आर्थिक कार्यक्रम राबविताना प्रवर्गनिहाय असलेल्या टक्केवारीच्या प्रमाणात कार्यक्रम राबविण्यात येतो.
योजनेअंतर्गत अनुदान
एक डोळा पद्धतीचा अवलंब करून आंतरपिकाची प्रात्यक्षिके आयोजित करणे, यासाठी प्रति हेक्टर ९ हजार रुपये अर्थसहाय्य मिळते. ऊती संवर्धित रोपे तयार करून अनुदानावर वाटप करणे यासाठी साडेतीन रूपये प्रति रोप अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते. मूलभूत बियाणे उत्पादनासाठी प्रति हेक्टरी ४० हजार रुपये अर्थसहाय्य, पीक संरक्षण औषधी व बायो एजंटसचे वितरणासाठी खर्चाच्या ५० टक्के, कमाल ५०० रूपये प्रति हेक्टर इतके अर्थसहाय्य देण्यात येते.
शुगरकेन श्रेडरचे वाटप- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व महिला यांच्यासाठी श्रेडर यंत्राच्या किंमतीच्या ५० टक्के कमाल १ लाख २५ हजार प्रति युनिटच्या मर्यादेत तर इतर लाभार्थ्यांसाठी श्रेडर यंत्राच्या किंमतीच्या ४० टक्के कमाल १ लाख रूपये प्रति युनिटच्या मर्यादेत अर्थसहाय्य देय आहे.
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही श्री.तांबे यांनी केले आहे.
