गरीबांना हक्काचे घरकूल उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने महाआवास अभियानाचा दुसरा टप्पा राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकतेच ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या हस्ते आणि राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या उपस्थितीत या अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला. राज्यात गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या कामास गती देण्यासाठी 31 मार्च 2022 पर्यंत हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. अभियानांतर्गत राज्यात 5 लाख घरकुले बांधण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे.
‘सर्वांसाठी घरे-2022’ हे केंद्र शासनाचे महत्वाचे धोरण असून राज्य शासनानेदेखील याचा स्वीकार केला आहे. या अनुषंगाने राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, पारधी आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना अशा विविध गृहनिर्माण योजना राबविण्यात येतात. त्यासोबतच पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकूल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना, अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याची योजना अशा पूरक योजनादेखील राबविण्यात येतात. या योजनांना नवीन तंत्रज्ञान आणि नव्या संकल्पनेच्या माध्यमातून गती देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
संयुक्त राष्ट्राने निश्चित केलेल्या शाश्वत विकासाच्या 17 ध्येयात किफायतशीर गृहनिर्माणाचा समावेश आहे. नागरिकांना हक्काचे घर उपलब्ध करून दिल्यास त्याचा समारात्मक परिणाम इतर उद्दीष्टांवर होतो. त्यामुळे घरकूल निर्माण करताना नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा उपयोग करीत त्यात गुणात्मकता आणण्याचा प्रयत्न अभियानाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. घर सुविधायुक्त असण्यासोबत ते नैसर्गिक आपत्तीत मजबूतीने टिकून रहाणारे असावे, स्वच्छता आणि आरोग्याच्यादृष्टीनेही चांगले असावे असा शासनाचा प्रयत्न आहे. अभियानाच्या माध्यमातून यासाठी सर्व घटकांचा सहभाग अपेक्षित आहे.
गृहनिर्माण योजनांमध्ये शासकीय यंत्रणा आणि पंचायत राज संस्थांसोबतच स्वयंसेवी संस्था, सहकारी संस्था, खासगी संस्था, आयआयटीसारख्या तंत्रशिक्षण संस्था, बँका, लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्थ आणि लाभार्थी अशा सर्व घटकांच्या एकत्रित समन्वयातून अभियान कालावधीत गरजूंना उत्तम दर्जाची घरे उपलब्ध करून द्यावयाची आहेत. त्यासाठी संबंधित घटकांच्या क्षमताबांधणीवर भर देण्यात येत आहे.
नियोजनबद्ध पद्धतीने अभियान राबविण्यासाठी 10 उपक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यात भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे, जागा खरेदी किंवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकार्य, बहुमजली इमारती व गृहसंकुले, घरकुलांना उद्दीष्टाप्रमाणे 100 टक्के मंजूरी, मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे वितरण, मंजूर घरकुले पूर्ण करणे, प्रलंबित घरकुले पूर्ण करणे, ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण, मार्गदर्शक (डेमो) घरकुलांची निर्मिती अशा विविध उपक्रमांचा समावेश आहे.
प्रत्येक उपक्रम कालबद्ध पद्धतीने राबविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील अभियानात पुणे जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 10 हजार 739, रमाई आवास योजनेतून 5 हजार 891, शबरी आवास योजनेतून 1 हजार 850 आणि पारधी आवास योजनेअंतर्गत 111 घरकुले करण्यात आली. दोन हजार लाभार्थ्यांना पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना आणि इतर मार्गाने जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. जागेची समस्या सोडविण्यासाठी काही ठिकाणी बहुमजली इमारती उभारण्याचा ‘पुणे’ पॅटर्न विकसीत करण्यात आला. दुसऱ्या टप्प्यात 22 हजार कुटुंबांना हक्काचे घर देण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.
महाआवास अभियान योग्यरितीने राबविले जावे यासाठी क्षमताबांधणीवर अधिक भर देण्यात येत आहे. बहुमजली घरे, लँड बँक, सँड बँक, आदर्श घरकूल, नवे तंत्रज्ञान अशा नव्या संकल्पना राबवून गृहनिर्माण योजनांना गती देण्यात येत आहे. मनरेगा मधून रोजगार, स्वच्छ भारत मिशनद्वारे शौचालय, सौभाग्य योजनेतून वीज जोडणी, ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजना, सीएसआर निधी, सेस फंड आदी विविध योजनांच्या समन्वयातून चांगली गृह संकुले तयार करण्याचा प्रयत्न अभियानाद्वारे करण्यात येणार आहे.
या प्रक्रीयेतील प्रत्येक घटकांना कार्यशाळेच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. अभियानाचे संनियंत्रण आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी पुरस्कारदेखील असल्याने नियोजनानुसार कामे पुढे नेण्यास मदत होणार आहे. गृहनिर्माणातील अडचणी दूर करण्यासाठी नियमात आवश्यक शिथीलता देण्याबाबत प्रयत्न करण्याचे सूतोवाचही मंत्रीद्वयांनी शुभारंभप्रसंगी केले आहे. एक प्रामाणिक भावनेतून हे अभियान पुढे नेण्यात येत असल्याने त्याला गतवर्षीप्रमाणे यश नक्की मिळेल आणि गरजूंना हक्काचे घर देण्याचा संकल्प नव्या वर्षात पूर्ण होऊ शकेल.
-जिल्हा माहिती अधिकारी पुणे
