माळेगाव ( प्रतिनिधी गणेश तावरे ) ग्रामसंवाद सरपंच असोसिएशन महाराष्ट्र राज्य चे प्रदेशाध्यक्ष आजिनाथ धामणे, उपाध्यक्ष प्रमोद भगत, सचिव विशाल लांडगे, प्रदेश उपअध्यक्ष कोमल करपे, प. महाराष्ट्र उपाध्यक्ष सतीश भुई, प.महाराष्ट्र संघटक भास्कर भोसले, सोलापूर जिल्हाअध्यक्ष सुनिल राजमाने, सिद्धार्थ अण्णा गायकवाड, पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष उज्वला परदेशी, नाथराव रदवे सर, तालुका अध्यक्ष संगमेश बगले पाटील, नसीर जहागीरदार, दीपक चव्हाण, अजयनाथ कनीचे, नेताजी चमरे, परमेश्र्वर लामकाने, व इतर सर्व पदाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली महावितरण विरोधात सुरू केलेला लढा यामधील पहिल्या टप्प्याला यश आले आहे. राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांची विज बील थकबाकी भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून मागील व येथून पुढील राज्यातील पथदिव्यांची थकबाकी व चालू विज बीले राज्य शासनामार्फत जिल्हा परिषदेला पाठविण्यात येणार व जिल्हा परिषदेकडून पंचायत समिती यांच्याकडे अनुदान पाठवून प्रतिमहिना ग्रामसेवक मार्फत मागील व चालू तसेच येथून पुढच्या काळातील वीजबिल देयके हे आता गटविकास अधिकारी यांना सादर करून राज्य शासन भरणार आहे. असे शासनाने नवीन परिपत्रक काढून विज बिल भरण्याकरता विशिष्ट फंड उपलब्ध करून दिला आहे. नक्कीच त्याचा फायदा महाराष्ट्रातील सर्व ग्रामपंचायतला होणार आहे. ग्राम संवाद सरपंच असोसिएशन ने सुरू केलेल्या महाराष्ट्रभर लढ्यातील पहिल्या टप्प्याला यश आले आणि असा शासन निर्णय आपल्या ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांनी काल निर्गमित केला असून राज्यातील बऱ्याच सरपंच उपसरपंच सदस्य यांनी पथदिव्यांची वीज कनेक्शन तोडू नये यासाठी वारंवार महाराष्ट्रभर ग्राम संवाद सरपंच असोसिएशनच्या नेतृत्वा खाली जिल्हाधिकारी पालकमंत्री ग्राम विकास मंत्री राज्यमंत्री यांना वारंवार निवेदन देऊन आंदोलनाची कठोर भूमिका घेतल्यामुळे त्या आंदोलनाला यश आले व सरकार ला जाग आली आणि ग्रामविकास विभागाने याबाबत शासन निर्णय निर्गमित केल्याबद्दल महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग व ग्रामविकास मंत्री यांचे हार्दिक स्वागत करुच परंतु या नंतर काही निर्णय घेताना महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींना विश्वासात घेऊन निर्णय करावे आणि पथदिवे यांचे विज बिल सरकार भरत असले तरी महावितरण कडून कराची वसुली करून गावातील महसुली उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल तसेच महावितरण कडे असलेली बाकी तात्काळ वसूल करणेबाबत आम्ही लढा चालू ठेवू तसेच ग्रामविकासाचे हिताचा निर्णय घेण्याकरता शासनास सूचना देऊन ग्रामपंचायत च्या विकासाकरता एकत्र येऊन योग्य निर्णय घेण्यास भाग पाडू अशी माहिती पत्रकारांशी बोलताना पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष सतिश भुई यांनी दिली.
