पुणे, दि. २२: ग्रामीण व शहरी भागातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी स्वयंरोजगाराची व रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध व्हाव्यात याकरिता जिल्हा उद्योग केंद्र व खादी ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविण्यात येत असून लाथार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राने केले आहे.
या योजनेंतर्गत उत्पादन क्षेत्र प्रकल्पांसाठी कमाल ५० लाख व सेवा क्षेत्रासाठी कमाल २० लाख रूपये इतकी प्रकल्प किंमत मर्यादा आहे. १० लाखावरील प्रकल्पासाठी किमान सातवी उत्तीर्ण असलेल्या उमेदवारांना तर २५ लाखावरील प्रकल्पासाठी किमान १० वी उत्तीर्ण अशी शैक्षणिक पात्रता आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील अर्जदाराचे वय १८ ते ४५ वर्षे असावे. विशेष प्रवर्गातील उमेदवारासाठी वयोमर्यादा ५ वर्षे शिथिल राहील.
उमेदवारांनी https://maha-cmegp.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करावेत. उमेदवाराने स्वत:चे छायाचित्र, आधारकार्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला, आवश्यकतेनुसार जातीचा दाखला, ग्रामपंचायत क्षेत्रात व्यवसाय करणार असेल तर ग्रामपंचायतीचा लोकसंख्येचा दाखला तसेच सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) संकेतस्थळावर अपलोड करावा. या कार्यक्रमांतर्गत मंजूर प्रकल्प किमतीच्या ९० ते ९५ टक्के कर्ज राष्ट्रीयकृत बँक मंजूर करते.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, दिव्यांग, माजी सैनिक, इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त व भटक्या जमाती, अल्पसंख्यांक या विशेष प्रर्वगाकरिता ५ टक्के तर सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी प्रकल्प किमतीच्या १० टक्के स्वगुंतवणूक करावी लागेल. योजनेतील शासनाचे अनुदानाचे प्रमाण १५ ते ३५ टक्के असून स्वगुंतवणूक वगळता इतर भांडवल राष्ट्रीयकृत बँकेतून कर्जस्वरुपात मंजूर होते. बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर लाभार्थीस उद्योजकता विकास प्रशिक्षण दिले जाते.
अधिक माहितीसाठी महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, पुणे येथे दूरध्वनी क्र. ०२०-२५५३७५४१, २५५३७९६६ व भ्रमणध्वनी क्रमांक ८६०५८०५२८५ वर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक वृषाली सोने यांनी केले आहे.