पुणे, दि. १: महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मध केंद्र योजना (मधमाशापालन) संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आली असून योजनेच्या लाभांसाठी जिल्ह्यातील व्यक्ती व संस्थांना अर्ज करण्याचे आवाहन मंडळाकडून करण्यात आले आहे.
या योजनेमध्ये मध उद्योगाचे मोफत प्रशिक्षण, साहित्य स्वरुपात ५० टक्के अनुदान मिळणार असून ५० टक्के स्वगुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. शासनाच्या हमी भावाने मधखरेदी / विशेष छंद प्रशिक्षणाची सुविधा, मधमाशा संरक्षण व संवर्धनाची जनजागृती साठी सहभाग ही या योजनेची वैशिष्ट्ये आहेत.
योजनेतील प्रमुख घटक आणि पात्रता: वैयक्तिक माधपाळासाठी अर्जदार हा साक्षर असावा. स्वत:ची शेती असल्यास प्राधान्य राहील. वय १८ वर्षापेक्षा जास्त नसावे. १० दिवसाचे प्रशिक्षण अनिवार्य राहील. केंद्रचालक प्रगतिशील मधपाळासाठी किमान १० वी उत्तीर्ण, वय २१ वर्षेपेक्षा जास्त नसावे. व्यक्तीच्या नावे किमान किंवा त्या व्यक्तीच्या कुटुबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे किमान १ एकर शेतजमीन किंवा भाडे तत्वावर घेतलेली शेतजमीन तसेच लाभार्थीकडे मधमाशा पालन प्रजनन व मध उत्पादन बाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्यांची क्षमता व सुविधा असावी.
केंद्रचालक संस्थासाठी संस्था नोंदणीकृत असावी. संस्थेच्या नावे अथवा भाडे तत्वावर घेतलेली किमान एक हजार चौ. फुट सुयोग्य इमारत असावी. तसेच एक एकर शेतजमीन स्वमालकीची अथवा भाड्याने घेतलेली असावी. संस्थेकडे मधमाशा पालन प्रजनन व मध उत्पादनाबाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असलेले सेवक असावेत.
अटी व शती : लाभार्थी निवड प्रक्रियेनंतर प्रशिक्षणापुर्वी मध व्यवसाय सुरू करण्यासंबंधी मंडळास बंधपत्र लिहून देणे अनिवार्य राहील. मंडळाने निश्चित केलेल्या ठिकाणी प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य राहील.
अधिक माहितीसाठी जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, जिल्हा कार्यालय, २४ ब, जुना पुणे मुंबई रस्ता, शासकिय दुध डेअरी समोर, पुणे-३ दूरध्वनी क्रमांक ०२०-२५८११८५९ येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकाऱ्यांनी केले आहे.
