पंचायत समिती कृषि विभागाच्या मार्फत विविध योजनांचा लाभ देण्यात येतो. यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत योजनांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येते.
जिल्हा परिषद निधी योजनेंतर्गत ७५ टक्के अनुदानावर कृषि औजारे, यंत्रे संदर्भात थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना राबवून योजनेत कृषि औजारे, यंत्रे, ओपनवेल विद्युत मोटर पंपसंच, इलेक्ट्रीक कडबाकुट्टी यंत्र मोटारसह, डिझेल इंजिन पंपसंच, पी.व्ही.सी पाईप (२.५/३ इंची), प्लॅस्टिक क्रेटस, ताडपत्री, ट्रॅक्टरचलित दोन फाळी सरीरिजर, बॅटरी ऑपरेटेड, एच.टी.पी., स्प्रेपंप, किटकनाशक व बुरशीनाशक औषधे इत्यादींचा समावेश केला आहे.
लाभार्थ्यांनी विहीत नमुन्यातील अर्जा सोबत जोडावयाची कागदपत्रे
लाभार्थी स्वत: शेतकरी असावा. विहीत नमुन्यातील अर्जासह १० एकराच्या आतील ७/१२ उतारा व ८ चा उतारा तीन महिन्याच्या आतील आवश्यक आहे. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य राहिल. वीज बीलाची स्वसाक्षांकित प्रत, लाभार्थीचे स्वसाक्षांकित आधार कार्डची प्रत, स्वसाक्षांकित बँकेच्या पास बुकाची प्रत, बँक खाते आधार क्रमांकाशी जोडले बाबत बँकेकडून मिळालेली पावती प्रत सोबत जोडावी. ३, ५ व ७.५ एच.पी. ओपनवेल मोटर पंपसंच, डिझेल इंजिन, पी.व्ही.सी. पाईप इत्यादीसाठी सिंचन सुविधेचा पुरावा आसणे आवश्यक आहे.
कृषि औजारे/यंत्र प्रस्ताव मंजुरी नंतर सादर करावयाची कागदपत्रे
प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यापासून २१ दिवसात जिल्हा परिषदेने निश्चित केलेलया विनिर्देशानुसार मानकानुसार औजारे साहित्य खरेदी करणे आवश्यक आहे. प्रस्ताव मंजूरीपूर्वी औजारे यंत्र खरेदी केल्यास सदर लाभार्थी अनुदानास पात्र राहणार नाही. लाभार्थी ज्या डिलर / विक्रेत्याकडून औजारे, यंत्र घेणार आहे तो वैद्य डिलर परवानाधारक, विक्री परवानाधारक व दुकाने अस्थापना खालील वैद्य परवाना धारक असावा. लाभार्थी शेतकऱ्याने औजारे, यंत्र खरेदी अधिकृत विक्रेत्याकडून कॅशलेस पद्धतीने करावी. त्याकरीता त्यांने त्याच्या आधार क्रमांकाशी निगडीत स्वत:च्या बँक पासबुकातून विक्रेत्याला किंमतीचे प्रदान करावे. म्हणजेच एनईएफटी, आरटीजीएस, आयएमपीएस किंवा धनाकर्ष (डीडी) किंवा चेकद्वारे किंमतीचे प्रदान होणे आवश्यक आहे. त्याचा पुरावा अनुदानाच्या मागणीचा दावा करताना सोबत देणे आवश्यक राहिल.
लाभार्थ्याने औजारे खरेदी करताना किंमतीची अदायगी रोखीने केल्यास अनुदान अनुदेय राहणार नाही. लाभार्थी शेतकऱ्यांनी वरील प्रमाणे कृषि औजारे, यंत्र खरेदी केल्यानंतर देयकाची (बिलाची ) प्रत विक्रेत्याकडून दोन प्रतित घ्यावी. पावतीवर विक्रेत्याचा जी.एस.टी. (पूर्वीचा व्हॅट) टॅन, पत्ता, खरेदी दिनांक, पावती क्रमांक व पावतीवरील लाभार्थी व विक्रेता यांची स्वाक्षरी असावी. पावतीवर खरेदी करावयाची बाब प्रती नग किंमत, नग संख्या व एकूण किंमत स्पष्टपणे नमुद असावी. त्यापैकी एका देयकाची स्वसाक्षांकीत प्रत व खरेदी केलेल्या साहित्याचा फोटो व रद्द केलेला चेक किंवा बँकेचे जोडपत्र कृषि अधिकारी / विस्तार अधिकारी यांचेकडे सादर करावा.
लाभार्थी शेतकऱ्यांनी वरीलप्रमाणे कृषी औजारे, यंत्रे खरेदी केल्यास नंतर अनुदाना करीता देयक (बीलाची प्रत) सादर करताना त्याचे प्रमाणपत्र / तपासणी अहवाल (छायांकीत प्रत) सादर करणे बंधनकारक राहील. विहीत अनुदान मर्यादेपेक्षा जास्त होणारी रक्कम म्हणजेच लाभार्थीने स्वत: भरावयाची आहे. ३.५ वा ७.५ एच.पी. ओपनवेल मोटर पंपसंच व डिझेल इंजिन इत्यादी खरेदी करताना पुर्ण संच खरेदी करणे बंधनकारक राहिल.
योजनांच्या अधिक माहितीसाठी इच्छूक शेतकऱ्यांनी पंचायत समिती बारामती येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन गट विकास अधिकारी डॉ. अनिल बागल यांनी केले आहे.
