कामगारा ला भारतीय औद्योगिक अर्थवेवस्थेचा कणा मानलं जात कारण तो स्वतः श्रम करून औद्योगिक क्षेत्र भरभराटीस आणण्याचं काम करत असतो. कामगार ला कायद्यानं एक दुर्बल घटक म्हणूंन संबोधित करून त्याला कायद्याचे संरक्षण मिळावे या उद्धेश्याने वेगवेगळे कायदे करून त्याला व त्याच्या परिवारास विकासाच्या मूळ प्रवाहात आणणे हाच त्या पाठीमागचा मुख्य हेतू आहे.
हा उद्देश नजरे समोर ठेऊन आजच्या महाराष्ट्र दिन व कामगार दिनाचे औचित्य साधून "शेतकरी योध्दा" मध्ये या पुढे आपण कामगार बंधू, भगिनींच्या मागणी नुसार "कामगार न्याय जगत" हे नवे सदर सुरु करत आहोत त्या माध्यमातून कामगार बंधू-भगिनींना कामगार न्यायालयाने दिलेले न्यायनिर्णय व विविध कमागर कायदेसोप्या स्वरूपात माहिती करून देणार आहोत.भारतीय राज्यघटना व औद्योगिक कामगार
आपल्या देशातील प्रत्येक कायदा हा भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत मंजूर झाले आहेत. भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी लिखीत स्वरूपात घटना आहे. आपल्या राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीपूर्वी अंमलात असलेल्या प्रत्येक कायद्याची अंमलबजावणी नंतर सुधारित केली गेली किंवा रद्द केली गेली. आपली राज्यघटना भारतातील कामगार कायद्यांमध्ये सकारात्मक बदल आणि ते वाढीसाठी महत्वाची भूमिका बजावते.
राज्यघटनेचा क्रमांक भाग ३ आणि भाग ४ मध्ये नमूद केलेल्या राज्य धोरणाचे मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे कामगार वर्ग संबंधित कायद्याचा उल्लेख करतात. भारतीय राज्यघटनेचा तिसरा भाग हा भारतातील कामगार कायद्यांचा मानदंड आहे.
तसेच, घटनेच्या तिसर्‍या भागातील (कलम १२ ते ३५) कायद्यात समानता, धर्म, लिंग, जात, जन्मस्थान, अस्पृश्यता निर्मूलन, भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य इत्यादी समावेश असलेल्या नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा समावेश आहे.
कलम १४ : कायद्यापुढे समानता
कामगार कायद्यांमध्ये “समान कामासाठी समान वेतन” हे तत्व आधारभूत मानणे म्हणजे कामगारांसाठी सर्वांगिण प्रगतीची नांदी मानली पाहिजे.
परंतु या ठिकाणि एक बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे कि कामगार कायद्या मध्ये काही अपवाद आहेत जसे शारीरिक क्षमता, अकुशल आणि कुशल कामगारांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार मोबदला मिळेल.व मिळालाच पाहिजे कारण तो प्रत्येक कामगाराचा मूलभूत हक्क आहे जो कि त्याला आपल्या घटनेनं दिला आहे. तसेच Randhir Singh vs Union of India
या न्यायनिर्णयात सर्वोच न्यायालयाने नमूद केले कि राज्यघटने मध्ये समान कामाला समान वेतन याची व्याख्या दिली नसली तरी कलम १४ (कायद्या पुढे सर्व समान) व १६ (सार्वजनिक सेवा योजना बाबी मध्ये समान संधी) या कलामा अन्वये समान कामाला समान वेतन हे तत्व परिपूर्ण केले आहे. अनुच्छेद 19 (1) (सी)
वरील कलमा अन्वये राज्यघटना नागरिकांना (कामगारांना) संघ किंवा संघटना स्थापनेची हमी देते.
कामगार संघटना कायदा १९२६ (The Trade Union Act 1926) घटनेच्या या कलमाद्वारे कार्य करते. हे कामगारांना कामगार संघटना बनविण्यास परवानगी देते.
कामगार संघटना कामगारांवर होणा अन्याय अत्याचाराविरूद्ध आवाज उठविण्याची शक्ती प्रदान करतात. संघटनामुळे दीन दुबळ्या कामगार मजुरांना कायदेशीर बाजूने लढण्याची शक्ती येते. कामगार संघटना कंपनी बरोबर कामगारां संबंधित विविध समस्यांवर चर्चा करतात व आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी कायदेशीर बाजूने लढा देतात. अनुच्छेद २३ : शोषण विरुद्धचा हक्क
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २३ नुसार विशिष्ट काम करण्यासाठीची, कमी वेतनात काम करण्याची सक्ती कामगारांना करता येणार नाही. थोडक्यात माणसाचा अपव्यापार आणि वेठबिगारी यांना सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
जेव्हा ब्रिटिशांनी भारतावर राज्य केले तेव्हा संपूर्ण भारतात जबरदस्तीने मजुरी केली जात असे. त्यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध काम करण्यासाठी तयार केले गेले होते आणि त्यांच्या कार्यानुसार त्यांना मोबदला मिळात नव्हता. त्यावेळी सरकार सक्तीच्या मजुरीसाठी कुप्रसिद्ध होते आणि जमीनदारही सक्तीच्या कामात गुंतले होते.
सध्याच्या काळात सक्तीची किंवा वेठबिगारी ची मजुरी करणे हा गुन्हा आहे जो कायद्यानुसार दंडनीय आहे. The Bonded Labour (Abolition) Act 1976 वेठबिगारी प्रतिबंध कायदा १९७६ हे कायदे सर्व प्रकारच्या अन्यायकारक बंधनातून कामगारांना मुक्त करतात आणि नमूद केलेल्या अन्यायकारक बाबींना बेकायदेशीर घोषित करतात.
अनुच्छेद २४ : घटनेनुसार कारखाने इत्यादी मध्ये बालकांना कामाला ठेवण्यास मनाई आहे.
कोणीही १४ वर्षाखालील मुलास नोकरी देऊ शकत नाही.
पूर्वीच्या काळात बालकामगार ही आपल्या देशाची एक मोठी समस्या होती आणि ती अजूनही होत आहे परंतु कमी प्रमाणात आहे. कारण अनुच्छेद २४ नुसार तसे कृत्य केले तर तर तो कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे. या अनुच्छेदलाच अनुसरून Child Labour Act व त्यात नव्यानं Child Labour (Prohibition & Regulation) Amendment Rules, 2017 नुसार बालकांना कामास लावणे पूर्णतः वर्ज्य केले आहे.
अनुच्छेद 39 (अ)
“राज्य विशेषतः सुरक्षिततेसाठी आपले धोरण निर्देशित करेल;
नागरिकांना, पुरुष आणि स्त्रियांना समान उपजीविकेचे हक्क आहेत.
याचा अर्थ असा की देशातील प्रत्येक नागरिकाला लैंगिकतेच्या आधारे भेदभाव न करता रोजीरोटी मिळविण्याचा अधिकार आहे.
अनुच्छेद 39 (डी)
राज्यघटना म्हणते की प्रत्येक राज्य हे विशेषतः सामाजिक सुरक्षिततेसाठी आपले धोरण निश्चित करेल;
पुरुष आणि स्त्रिया दोघांनाही समान कामासाठी समान वेतन देण्यासाठी कटीबद्ध राहील
मजुरी ही लिंग (gender) आधारावर निश्चित केली जाणार नाही तर ती कामगारांच्या काम करण्याच्या कैशल्या वर निश्चित करण्यात येईल.
अनुच्छेद ४१
राज्यघटनेने “कामाचा हक्क” प्रदान केला आहे ज्याचा अर्थ असा आहे की देशातील प्रत्येक नागरिकाला काम करण्याचा अधिकार आहे आणि राज्यात सर्वात चांगल्या कामांसह काम करण्याचा आणि शिक्षणाचा अधिकार सुरक्षित आहे.
अनुच्छेद ४२
कामाबाबत न्याय व मानवीय परिस्थिती आणि प्रसूती विषयक सहाय्य याची तरतूद
कामगारा हे काम करत असलेल्या परिस्थितीत स्वतःची प्रगती करण्यासाठी राज्य प्रयत्न करेल. हे कलम विशेष करून गर्भवती महिलांचे हक्क व अधिकार अबाधित राखण्यासाठी महत्वपूर्ण आहे.
यात महिलांना प्रसूतीपासून मुक्त होण्याविषयी देखील चर्चा करण्यात आली आहे, म्हणजेच महिला गर्भवती असताना त्यांना सक्तीची सुट्टी देण्यात आली आहे व अश्या प्रकारच्या सुट्ट्या कामाच्या ठिकाणी मानवीय परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी गरजेच्या आहेत हे प्रकर्ष्याने नमूद करावेसे वाटते. यासाठी नव्याने Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017 या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे.अनुच्छेद ४३ : कामगारांना निर्वाह भत्ता देणे
औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना निवृत्तती नंतरचे उर्वरित आयुष्य हे उत्तम आरोग्यपूर्ण, सामाजिक सुरक्षा, व स्वावलंबी जीवना बरोबर राहणीमानाचा दर्जा सांभाळून परिपूर्ण उर्वरीत आयुष्य जगता यावे यासाठी त्या कामगाराला निवृत्ती वेतन हे मिळालेच पाहिजे व ते मिळने हा त्याचा कायदेशीर मूलभूत अधिकार आहे हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. आणि त्याचा निवृत्ती वेतना चा मुलभूत अधिकर जर कोणी हिरावून घेत असेल तर त्याचे कायदेशीर रक्षण करण्यास त्याला या अनुच्छेद द्वारे सक्षम करण्याचे काम आपल्या राज्यघटनेने केले आहे. याला अनुसरूनच The Payment of Gratuity Act, 1972 ची निर्मिती केली आहे.
अनुच्छेद ४३ (क) : उद्योगधंद्याच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग
कामगार ज्या ठिकाणी काम करतो त्या उद्योगधंद्याच्या व्यवस्थापनात त्यांचा सक्रिय सहभाग या अनुच्छेदा द्वारे अधिरेखित केला आहे. या मागचा महत्वाचा उद्देश हा आहे की कामगार ज्या व्यवस्थे मध्ये काम करतो ति व्यवस्था कामगारांच्या भल्यासाठी काय काम करते व करत असलेल्या कामात पारदर्शकता येण्या साठी कामगारांचा सहभाग गजेचा आहे तो अधिकार कामगारांना आपल्या राज्यघटनेने दिला आहे.निष्कर्ष :
आपल्या देशातील सर्व कायद्यांसाठी भारतीय राज्यघटना हा मूळाधार आहे. कामगार कायदे देखील घटनेनुसार बनवले जातात आणि घटनात्मक कायद्यांचे कोणतेही उल्लंघन झाल्यास त्यांचे रक्षण हि घटने नुसार केले जाते याला इतिहास साक्षी आहे.
भारतातील कामगारांच्या अडीअडचणी समजून घेऊन नवीन कामगार कायदे बनविण्यात राज्य धोरणाचे मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principal of State Policy) प्रमुख भूमिका निभावतात व त्यातच कामगार बंधू – भगिनींचे हित सामावलेलं आहे.
वरील लेख प्रपंच हा औद्योगिक क्षेत्र भरभराटीस आणणाऱ्या प्रत्येक कामगार बंधू – भगिनीस आपली भारतीय राज्यघटना ही कामगारांच्या बाजूने किती ठाम पणे उभी आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न आहे. ©
संदर्भ : (भारतीय राज्यघटना )
शब्दांकन :
अ‍ॅड.संजय दत्तात्रय नाळे
केंद्र प्रमुख,मोफत कायदा सल्ला केंद्र बारामती
(9689450764)
