पुणे : कृषि विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ जनतेला मिळावा, खरीप हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांना शेतीकरिता आवश्यक बाबींची खरेदी व पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी कृषि विभागाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून वेळीच अर्थसहाय्य करता यावे यासाठी कृषि विभागामार्फत १५ जून २०२३ पर्यंत ‘जत्रा शासकीय योजनांची- सर्वसामान्यांच्या विकासाची’ हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने परीपत्रक जारी केले आहे.
शासकीय योजना लोकाभिमुख करुन त्यांची अंमलबजावणी गतीमान करण्यासाठी हे अभियान राबविण्याचे शासनाने ठरविले आहे. कृषि विभागामार्फत बाह्य सहाय्यित प्रकल्प, विविध केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते. केंद्र पुरस्कृत योजनांचे वार्षिक कृति आराखडे अंतिम झाल्यानंतर केंद्र शासनाकडून वर्षभरात टप्प्याटप्प्याने निधी प्राप्त होतो. त्याचप्रमाणे, राज्य पुरस्कृत योजनांसाठी देखील वित्त विभागाकडून टप्प्याटप्प्याने निधी प्राप्त होतो. कृषि विभागास निधी टप्प्याटप्प्याने प्राप्त होत असला तरी कृषि क्षेत्राचे कामकाज हे हंगामनिहाय चालते.
खरीप व रब्बी हंगामात लागवडीखाली येणाऱ्या क्षेत्रापैकी सुमारे ७५ टक्के क्षेत्रावर खरीप हंगामातच विविध पिकांची लागवड होत असते. त्यामुळे खरीप हंगाम हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या आणि शेतकऱ्यांच्यादृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे. या हंगामातील पिकांना पूरक ठरणाऱ्या विविध योजनांतर्गत बाबींची खरीप हंगाम पूर्व व हंगाम कालावधीतच अंमलबजावणी करण्याकरीता स्थायी आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.
अभियान कालावधीत विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत गतीने पोहोचविण्यासाठी अभियानस्तरावर कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
केंद्र पुरस्कृत योजना
या अभियानाअंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत – प्रति थेंब अधिक पिक, कृषि यांत्रिकीकरण, मृद आरोग्य व सुपिकता, परंपरागत कृषि विकास योजना, अवर्षन प्रवण क्षेत्र विकास, कृषि उन्नती योजनेअंतर्गत- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा व पोषण अभियान, राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान, बियाणे व लागवड साहित्य उपअभियान, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान तसेच कृषि विस्तार तर आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य कृषि उन्नयन या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीला गती दिली जाणार आहे.
राज्य पुरस्कृत योजना
पिकावरील कीड रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प, किमान आधारभूत किंमत व कृषि उत्पन्न बाजार समिती आधारीत दर यामधील फरकाची रक्कम बिजोत्पादक शेतकऱ्यांना देण्याबाबतची योजना, सेंद्रीय / विषमुक्त शेती योजनेंतर्गत डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन, कृषी यांत्रिकीकरण योजना, मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रीया योजना, जिल्हा कृषि महोत्सव, मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना, पीक स्पर्धा, कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया पिकांची उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना या राज्य पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहेत.
तसेच प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी या योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या माहितीमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी आणि कृषि सेवा केंद्रांचे परवाने देण्यासाठी या अभियानांतर्गत विशेष मोहिम राबविण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांसाठी मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या किमान ८० टक्के निधी उपलब्ध होईल असे गृहित धरुन या योजनांकरीता लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया महाडीबीटी प्रणालीद्वारे तातडीने सुरु करण्यात येणार आहे. जिल्हा व तालुका निहाय लक्ष्यांक जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी हे जिल्हाधिकारी यांच्या समन्वयाने आयुक्त, कृषि यांच्या मान्यतेने निश्चित करतील, असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
