पुणे, दि. ८: मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत वैयक्तिक शेततळे घटकाच्या लाभासाठी २०२२-२३ मध्ये संगणकीय सोडतीने जिल्ह्यातील ९४४ लाभार्थ्यांची निवड झाली असून पूर्वसंमती दिलेल्यांपैकी शेततळ्याची कामे पूर्ण केलेल्या ४७ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर २८ लाख ७३ हजार रुपये अनुदान जमा करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी संजय काचोळे यांनी दिली आहे.
पुणे जिल्ह्याकरिता वैयक्तिक शेततळे घटकासाठी सन २०२२-२३ या वर्षासाठी ७ कोटी ८० लाख रुपये रकमेचा आर्थिक लक्षांक देण्यात आलेला होता. या योजनेंतर्गत विविध आकारमानाच्या शेततळ्यासाठी कमाल ७५ हजार रुपयांच्या मर्यादेत अनुदान देय आहे.
या योजनेतील वैयक्तिक शेततळे घटकांचा लाभ घेण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातून आतापर्यंत १ हजार ६४७ शेतकऱ्यांनी अर्ज सादर केलेले आहेत. त्यापैकी ऑनलाईन लॉटरीमध्ये ९४४ शेतकऱ्यांची निवड झाली आहे. त्यापैकी आतापर्यंत २१६ लाभार्थीना ऑनलाईन पूर्वसंमती दिलेली आहे. त्यापैकी ४७ लाभार्थीनी ३१ मार्च २०२३ पुर्वी शेततळ्याची कामे पूर्ण केलेली असल्याने त्यांना अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. उर्वरीत लाभार्थीना काम पूर्ण झाल्यानंतर चालू २०२३-२४ या आर्थीक वर्षामध्ये अनुदान अदा करण्यात येणार आहे.
शेततळ्याची कामे पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये पुरंदर तालुक्यातील 18, आंबेगाव तालुक्यातील 6, बारामती व इंदापूर प्रत्येकी 5, खेड व शिरुर तालुक्यातील प्रत्येकी 4, भोर व दौंड तालुक्यातील प्रत्येकी 2 व हवेली तालुक्यातील एका शेतकऱ्याचा समावेश आहे.
अशी आहे प्रक्रिया
या घटकाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टल www.mahadbtmahait.gov.in या संगणकीय प्रणालीवर ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. ‘सिंचन साधने व सुविधा’ या शिर्षकाअंतर्गत ‘वैयक्तिक शेततळे’ ही बाब निवडून पुढील आवश्यकतेनुसार पुढील तपशील निवडणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्याची महाडीबीटी पोर्टलद्वारे लॉटरी पद्धतीने निवड केली जाते.
लॉटरीमध्ये निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना मोबाईल एसएमएसद्वारे संदेश प्राप्त होतो. त्यानुसार त्यांनी जमीनीचा ७/१२, ८ अ उतारा, आधारकार्ड, बँक पासबुक, हमीपत्र, जातीचा दाखला आदी कागदपत्रे अपलोड करावयाची आहेत. ही कागदपत्रे तपासून तालुका कृषि अधिकारी सदर शेतकऱ्यास ऑनलाईन पूर्वसंमती देतात. पुर्वसंमती दिल्यानंतर शेततळे खोदाईबाबत क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या तांत्रिक मार्गदर्शनानुसार शेतकऱ्याने शेततळयाचे काम पूर्ण करुन काम पूर्णत्वाचा दाखला तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे सादर करावयाचा आहे. त्यानंतर कृषि पर्यवेक्षक यांनी शेततळ्याची मोका तपासणी करुन अनुदान परिगणना केल्यानुसार शेतकऱ्याला जिल्हास्तरावरुन पीएफएमएस प्रणालीद्वारे अनुदान वितरीत केले जाते.
