बारामती, दि. २७ : महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना २०२२-२३ अंतर्गत सलग क्षेत्रावर फळबाग व बांधावर फळझाडे लागवडीसाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी सबंधीत गावातील कृषि सहायकाकडे अर्ज करावेत, असे आवाहन उप विभागीय कृषि अधिकारी वैभव तांबे यांनी केले आहे.
बारामती उपविभागास फळबाग लागवड योजनेसाठी ९०१ हेक्टर फळपिके लागवडीचे लक्षांक दिले होते. प्रत्यक्ष ९३८ हेक्टर क्षेत्रावर फळपीकाची लागवड झाली असून १०० टक्के लक्षांक पूर्ण झाले आहे. जानेवारी २०२३ अखेर १ हजार ५१५ हेक्टर क्षेत्रावरील फळपिकांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.
अशी आहे योजना
फळबाग लागवड योजनेअंतर्गत आंबा, चिकू, पेरू, डाळिंब, का.लिंबू, संत्रा, मोसंबी, सिताफळ, नारळ, आवळा, अंजीर, जांभूळ, चिंच, फणस, शेवगा, काजू, ड्रॅगनफ्रुट, ॲव्हाकॅडो, केळी व द्राक्ष या पिकांचा समावेश आहे. गुलाब, मोगरा व निशीगंध या फुलपिकांच्या लागवडीसाठी देखील परवानगी देण्यात आलेली आहे.
अकुशल कामगारांना २५६ रुपये प्रति दिन प्रमाणे मजुरीदर आहे. क्षेत्र परिस्थितीनुसार लागवडीचे अंतर कमी जास्त करण्यास परवानगी आहे. परंतु देय अनुदान व फळपीक लागवडीचे निकष विद्यापीठ शिफारशीनुसारच मर्यादित राहील. अतिरीक्त कलमे/रोपे यांचे अनुदान देय राहणार नाही.
लागवड वर्षासह सलग ३ वर्षात मंजूर अंदाजपत्रकानुसार अनुदान देय राहील. दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी बागायती फळपिकांकरीता किमान ९० टक्के फळझाडे व कोरडवाहू फळपिकांकरिता किमान ७५ टक्के फळझाडे जिवंत ठेवतील अशाच लाभार्थ्यांना दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षाचे अनुदान देय राहील. वैयक्तिक बांधावरील फळपिके लागवडीसाठी हेक्टरी २० रोपे या मर्यादेत फळपिकांची लागवड ही योजना राबविण्यात येत असून यासाठी देखील अनुदान देय आहे.
लाभार्थी निकष
कमीत कमी ०.०५ हेक्टर व जास्तीत जास्त २.०० हेक्टर प्रती लाभार्थी क्षेत्राची मर्यादा आहे. इच्छुक लाभधारकाच्या नावे जमीन असणे आवश्यक आहे. सातबारास कुळाचे नाव असल्यास कुळाची संमती लागेल. अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जाती, दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्ती, अल्प व अत्यल्प भूधारक, महिला व दिव्यांग व्यक्तींना प्राधान्य देण्यात येईल. लाभार्थी ग्रामपंचायतीचा जॉबकार्ड धारक असावा.
