बारामती उपविभागात १०७ प्रकल्प मंजूर
बारामती दि. २२ : केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेअंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ या योजनेचे निकष बदलण्यात आले असल्याने अन्न प्रक्रियेसंदर्भातील इतर उद्योगांनाही आता अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे या योजनेंतर्गत अन्नप्रक्रिया उद्योग सुरु करण्‍यास इच्छुकांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेअंतर्गत पात्र असणाऱ्या प्रकल्पास खर्चाच्या ३५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. शहरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना सहभाग घेता येतो. उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्ये कार्यरत शेतकरी, उत्पादक गट, कंपनी, संस्था, स्वयंसहाय्यता गट व उत्पादक सहकारी संस्था यांच्या नवीन उद्योगांना प्रधान्य दिले जाते. या योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या क्षमतेनुसार वैयक्तिक लाभार्थ्यास १० लाख रुपये व उत्पादक गट, कंपनी, संस्था, स्वयंसहाय्यता गट व उत्पादक सहकारी संस्था यांना ३ कोटी पर्यंत अनुदान देय आहे.
बारामती उपविभागात १०७ प्रकल्पांना मंजुरी
बारामती उपविभागात आतापर्यंत बारामती तालुक्यात ११५, दौंड तालुक्यात २३९, इंदापूर तालुक्यात १४३ व पुरंदर तालुक्यात ८६ असे एकुण ५८३ अन्नप्रक्रिया प्रकल्पांचे अर्ज प्राप्त झाले असून त्यामध्ये १०७ अन्नप्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत तर १८५ प्रकल्प मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहेत.
या उद्योगांचा असेल समावेश:
बेकरी, केळीचे चिप्स, बिस्किट, पोहा, काजू प्रक्रीया उद्योग, ब्रेड/टोस्ट, केक, चॉकलेट, कोकोनट मिल्क पावडर, कस्टर्ड पावडर, दलीया, डाळमिल, एनर्जी ड्रिंक, पिठाची गिरणी, फ्रेंच फ्राय, फ्रुट ज्युस, अद्रक-लसूण पेस्ट, ग्रेप वाइन, शेंगदाणा/सोयाबीन/सूर्यफुल/करडी लाकडी तेलघाना/यांत्रिक, हिंग, मध, बर्फाचे तुकडे, आईस क्रीम कोन, आयोडीनयुक्त मिठ, जॅम व जेली, लिंबू शरबत, नुडल्स/शेवई, सीलबंद पाणी, पाम तेल, पनीर/चीज, पापड, पास्ता, लोणचे, आलू चिप्स, राईस ब्रान, सुगंधित सुपारी, सोया चन्क, सोया सॉस, हळद मसाले, शुगर कॅन्डी, सोयाबीन पनीर, सोयाबीन खरमुरे, इमली पल्प, टोमॅटो प्रोसेसिंग,चेरी व विनेगर निर्मिती इत्यादी उद्योगाकरीता अनुदान उपलब्ध आहे.
वरील पैकी कोणताही उद्योग आधीच अस्तित्वात व वापरात असेल तर, त्या उद्योगाचे विस्तारीकरण करण्यासाठी अर्ज करता येईल व विस्तारीकरण पूर्ण केल्यानंतर अनुदान भेटेल.
ही योजना राबविण्यासाठी उद्योगामध्ये १० पेक्षा कमी कामगार कार्यरत असावेत. अर्जदाराचा उद्योगावर मालकी हक्क असावा. अर्जदाराचे वय १८ वर्षे पूर्ण असावे. एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पात्र असेल. प्रकल्पाच्या किंमत व खेळत्या भांडवलासाठी किमान १० ते ४० टक्के लाभार्थी हिस्सा व उर्वरीत बँक मुदत कर्ज घेण्याची तयारी असावी.
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून शेतमालाचे मूल्यवर्धन होऊन शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळण्यास मदत होईल. त्यामुळे शेतकरी, उत्पादक गट कंपनी, संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, उत्पादक सहकारी संस्था यांनी योजनेत सहभाग नोंदवून लाभ घ्यावा. अर्ज करण्यासाठी व अन्य माहितीसाठी गावचे कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी व तालुका कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन उपविभागीय कृषी अधिकारी वैभव तांबे यांनी केले आहे.
