प्रतिनिधी – शिक्षणावर होणाऱ्या जास्तीच्या खर्चामुळे शासनाची डबघाईला आलेली हीच अर्थव्यवस्था कदाचित लवकर जागेवर येईलही.. आणखी हजारो शेकडो योजना विद्यार्थ्यांसाठी शासन कदाचित अमलात आणेल… पण शाळा बंदीमुळे दोन ते तीन किलोमीटरवर असणाऱ्या मोठ्या शाळेत आई-वडील मुलींना पाठवतील का??? मुलींना जवळच्या शाळेत शिक्षण देता येत नाही म्हणून बालविवाहाचे प्रमाण वाढेल का??? याचा विचार धोरण राबवणाऱ्या दुटप्पी सरकारने केला असेल असं वाटत नाही..राज्यातील कमी पटाच्या शाळा बंद करून जवळील शाळेत त्या शाळांचे समायोजन करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे.. अति दुर्गम भागापर्यंत शिक्षण पोहोचले पाहिजे एकही विद्यार्थी शाळाबाह्य राहू नये यासाठी विविध उपयोजना राबवल्या जात असताना शासनाच्या या धोरणाने शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या वाढून यात मुलींची संख्या जास्त असेल यात शंका नाही. शासन जवळच्या शाळेत विद्यार्थ्यांची सोय करून प्रवास भत्ताही देईल पण विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाची सोय जरी करत असले तरी त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोण घेणार यावर प्रश्नचिन्ह आहे!!!
अजूनही दुर्गम भागात रस्त्याची सोय नाही . डोंगर दऱ्यांमध्ये असणाऱ्या शाळा तेथे पोहोचण्यासाठी शिक्षकांना रोज कसरत करावी लागते.. भेटी देण्यासाठी गेलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तर या शाळा शोधताना नाकीनऊ येतात. मग अशा भागातून या बालकांनी मोठ्या शाळेत जाण्यासाठी किती पायपीट करायचे.. गोरगरिबांची सर्वसामान्यांची मुले ही सरकारी शाळेत शिकतात. काहीतरी मोठं करून दाखवण्याची स्वप्ने उराशी बाळगून संघर्ष करतात. या संघर्षात आणखी भर शासनाच्या या तुघलकी धोरणाने पडेल.. बालकांचे बालपण हरवून जाईल..
मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 नुसार प्रत्येक मुल शिकले पाहिजे. प्रत्येक इयत्तेनुसार दिलेल्या क्षमता त्या विद्यार्थ्यांनी आत्मसात केल्या पाहिजेत असे असताना शासनाच्या या धोरणाने निपुण भारताचे लक्ष पूर्ण होईल का अशी चर्चा संपूर्ण शिक्षक वर्गात चालू आहे. शासनाची डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था वर आणण्याची जबाबदारी या कोवळ्या बालकांची आहे का??
दुर्गम ,अति दुर्गम भागातील शाळांमुळे आणि तिथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांमुळेच शासनाच्या प्रत्येक योजना शाळेतील सर्व उपक्रम हे तळागाळातल्या लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत.. राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेत मुख्याध्यापक सक्षमीकरण अंतर्गत जास्तीत जास्त लोकसहभाग वाढवून शाळांच्या भौतिक सुविधा पूर्ण करा असे प्रशिक्षण देण्यात येते. आणि त्या दृष्टीने कामकाजही चालू झाले आहे. लोकसहभागातून राज्यात अनेक शाळा डिजिटल झाल्या. परंतु शासन असे घातकी निर्णय शिक्षण क्षेत्रात आणून
गोरगरीब, वंचित , उपेक्षित, आदिवासी समाजाला शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित ठेवत आहे. शिक्षणाने समाज सुधारतो देशाच्या प्रगतीत भर पडते परंतु समाज अशिक्षित राहिला तर बाल गुन्हेगारी वाढेल. सद्य परिस्थितीत सुशिक्षित बेरोजगार देशात बहुसंख्य आहेत आणि आपल्या अशा धोरणाने अशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढायला वेळ लागणार नाही. शिक्षणावर होणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाचे कारण दाखवून शासन आपली जबाबदारी झटकत आहे. एकीकडे शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला परवानगी द्यायच्या आणि दुसरीकडे पटा अभावी शाळा बंद करण्याचा फतवा काढायचा.. याचा अर्थ असा झाला की आजारी रुग्ण जर 10 असतील तर उपचार फक्त सातच लोकांवर करा कारण आरोग्य खात्यावर खर्च जास्त होत आहे… हे बनवाबनवी चे धोरण सरकारने लवकरात लवकर मागे घ्यावे. आजची पिढी गुणवत्ता पूर्ण तयार करण्यासाठी शासन करत असलेली गुंतवणूक ही शासनाच्या अर्थव्यवस्थेवरील बोजा नक्कीच नाही.. महाराष्ट्र राज्य पेक्षा देशातील इतर राज्य शिक्षणावर अधिक खर्च करतात कारण यावरच उद्याचा शिक्षित समाज आणि निपुण भारत तयार होणार आहे.. बालकाचे मोफत शिक्षण आरोग्य बाल सुरक्षा, बाल संगोपन, क्रीडा शिक्षण या विषयाकडे शासन दुर्लक्ष करून मागास समाजाला आणखी मागास करण्यासाठी धोरण आणत असेल तर ही शिक्षण खात्यात चालू झालेली हुकूमशाही ठरेल.शासनाच्या या एकतर्फी धोरणामुळे काहीतरी नवीन करून दाखवण्याची उमेद असणारी कोवळी बालके नाउमेद होऊ नये म्हणजे मिळवलं…
श्रीम. सुप्रिया गेनबा आगवणे/कणसे
उपशिक्षिका जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा रेडणी तालुका इंदापूर जिल्हा पुणे.8669961989
