अन्यथा तमाम होलार समाजाच्या वतीने महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन….
बारामती (दि:२९) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ अन्वये दाखल गुन्ह्यांच्या तपासाचे अधिकार पोलीस निरीक्षक (गट-अ) आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (गट-ब) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्याचा गृह विभागाचा प्रस्तावित असंविधानिक प्रस्ताव नाकारण्यात यावा यासंदर्भातचे निवेदन बारामती शहर व तालुका होलार समाजाचा वतीने प्रांताधिकारी यांना देण्यात आले.
महाराष्ट्र शासन, गृहविभागाच्या वतीने पोलीस महासंचालकांना पत्र सादर करण्यात आले आहे. यामध्ये ॲट्रॉसिटी ॲक्ट या कायद्याअंतर्गत दाखल गुन्ह्यांचे तपासाचे अधिकार सहा. पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून काढून घेऊन ते पोलीस निरीक्षक (गट-अ) आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (गट-ब) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना प्रदान करावे असा प्रस्ताव आहे. परंतु सदर निर्णय हा चुकीचा असून तसे झाल्यास अँट्रॉसिटीच्या खटल्यात येणाऱ्या काळात अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊन खटले निर्दोष सुटतील यात मुळीच शंका नाही परिणामी हा कायदा कमकुवत होऊ शकतो. अशी भीती तमाम होलार समाजाच्या वतीने व्यक्त केली जात आहे.
गृह विभागाने या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करू नये. अन्यथा तमाम होलार समाज रस्त्यावर उतरून परिपत्राविरोधात तीव्र आंदोलन छेडेल असा इशारा होलार समाजाने निवेदन पत्रकाद्वारे दिला आहे.
या प्रसंगी होलार समाज संघाचे अध्यक्ष बळवंत माने, होलार समाजाचे युवा नेते सेवक अहिवळे, पत्रकार सुरज देवकाते या सह होलार समाजातील पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
