अस्वस्थ भारतातील वर्तमान अन् जनसामान्य नागरिक :

आज आपण एकविसाव्या शतकात जगताना स्वातंत्र्याची 74 वर्षे उलटली तरीही आपल्या देशातील दारिद्र्याची दारिद्र रेषेखालील रेषा आज आखेर पूसली गेलीच नाही. विकासाच्या अफवेवर पिकणाऱ्या घोषणांनी अनेक निवडणुकांतून सत्ता काबीज केल्या पण लोकांनी लोकांकरवी केलेल्या शासन म्हणजे लोकशाही शासन होय हे आपल्या भूमीच्या भूभागावर उभे राहून देशाकडे डोळस नजरेने पाहताना हे कितपत योग्य वाटतं हे या देशातील हरेक नागरिकांना मी भारतीय नागरिक म्हणून जबाबदारीने पाहणे गरजेचे आहे.
स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षानंतरही आपल्या देशातील शिक्षणाचा म्हणजेच शैक्षणिक स्तर आकडेवारी 74 .04 इतकी दर्शवत असताना सर्व शिक्षा अभियान हे उपक्रम कितपत अमलात आला आणि पूर्वीपेक्षा आपल्या देशातील शैक्षणिक दर्जा कितपत उंचावला गेला, याकडेही हरेक नागरिकांना शिक्षणाच्या महत्त्वाच्या गोष्टीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. आजही आपल्या देशातील असंख्य विद्यार्थी अवाढव्य आकारलेल्या किंवा शाळा महाविद्यालयात घेतल्या जाणाऱ्या शाळेच्या फी अभावी कित्येक असंख्य विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्ध्यावर सोडावे लागते आणि सुशिक्षित बेरोजगारकडे वळला जाणारा असंख्य तरुणवर्ग आपणास आज पाहायला मिळत आहे.आपल्या देशातील सुशिक्षित बेरोजगारांची आकडेवारी लक्षात घेता आपल्या देशातील तरुण पिढीच्या भवितव्याचे काय होईल याची शंका आजही निरुत्तर आहे. देशाचा अर्थसंकल्प सादर होताना अधिवेशनात देशातील रोजगार निर्मितीसाठी सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी त्यांना उद्योगधंदे निर्माण करावेत आपल्या देशातील सुशिक्षित बेरोजगार वर्ग हा उद्योगधंद्याकडे वाढावा याकरिता असंख्य निधी लावला जातो आणि हे असं असणारे चित्र आपण लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानला जाणाऱ्या पत्रकारिता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि विविध माध्यमावर पाहत असतो आणि प्रत्येक वेळेस आश्वासनाच्या अफवेवर पीकही येऊन करपून जाताना ही असणारी भयानक अवस्था याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही अनेक बँका असोत किंवा कर्ज उपलब्ध होणाऱ्या संस्था बँका यांच्या जाचक नियम व अटी पूर्ण कराव्या करण्यात आयुष्य उध्वस्त होत असते आणि अशा वेळच्या अपवय होऊन तरुणवर्ग निराशेतून आपलं आयुष्य संपवण्याच्या बातम्या सुद्धा वर्तमानपत्रात छापून आलेल्या आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहत आलो आहोतच. इथल्या माणसाला उच्च पदापर्यंत पोचले इतकं शिक्षण घेता येत नसेल तर तो देशाचा भावी नागरिक आपलं स्वतःचा,देशाचा भवितव्य कसं घडू शकतो या प्रश्नाचे उत्तर देखील अनुत्तरीत राहत.आज आपल्या देशातील पदवीधर झालेल्या वर्ग उद्योगधंदे तसेच उच्च पदाच्या नोकरी याकरिता राज्य सेवा आयोग असेल किंवा लोकसेवा आयोग आसेल यासारख्या पदांच्या नोकरीकरता चार पाच सहा वर्षे अभ्यास करून देखील काही वेळेस परीक्षांच्या तारखा देखील वेळेवर जाहीर होत नसताना आपल्याला दिसून येत असणाऱ्या बातम्या वर्तमानपत्रात टेलिव्हिजनच्या चॅनेलवर तरलताना पहायला मिळतात .तसेच आजही शासकीय नोकरीच्या कित्येक पदे रिकामी असून देखील आज आखेर अतिरिक्त पदे भरली जात नाही असे असणारे भीषण वास्तव आपणास पाहायला मिळते .आज आपल्या देशात जुन्या चे नवीन योजना नावाने विकसित होऊन येतात विकासाचा कागदोपत्री गाजावाजा करत काही क्षणार्धात निघूनही जातात .असंख्य अशा योजनांमध्ये जनतेला सरळसरळ लुटण्याचे षड्यंत्र देखील रचले जाताना जाताना जनसामान्यांच्या भावनांशी खेळत उपहासात्मक पंधरा लाखाची थाप मारत सत्ता काबीज करत फक्त कागदाची जोड कागदाला करत जनसामान्य माणसाला मूलभूत सोयी अभावी जाचक अटी लादत सामान्याला कागदोपत्री गुंतवत विकासाचा ठेंबा थोरात मिळवला जाताना आपणास सर्रास पाहायला मिळत आहेच. आजही आपल्या देशातील बेरोजगारी असतील बेघर असतील यांची गणना होतच नाही आजही असंख्य लोक हे आभाळ पांघरून जमिनीचा करून घेत मिळेल त्या ठिकाणी वास्तव्य करून राहतानाच भीषण चित्र आपल्याला पहावयास मिळत आहे .आजही आपल्या देशातील बेघर असलेल्या यांची शासकीय आकडेवारी जाहीर झाली नसून आजही देशाच्या स्वातंत्र्य वावरणार्‍या जनसामान्यांचा विचार लोकांनी घडवलेल्या लोकशाहीत होणे गरजेचे आहे.आपल्या देशातील शिक्षणाचे बाजारीकरण खासगीकरण वाढल्यामुळे अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत राहणार्‍या लोकातील तरुणांचा शिक्षण मिळणं फार जिकिरीचे झाले आहे मग त्यांच्या दोन वेळच्या खायचे वांदे असणाऱ्या भारतीय नागरिकांनी भूके सोबत शिक्षण कसं खाव की भाकरीसाठी संघर्ष करावा हा इथल्या जनसामान्य माणसासमोर पडलेला फार मोठा प्रश्न आहे.
भारत म्हणजे जगातील सर्वाधिक बेरोजगारांचे जणू एक डबके आहे. आगामी २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये बेरोजगारांना रोजगारसंधी उपलब्ध करून देणे हा प्रमुख राजकीय मुद्दा असेल. ऑक्टोबर मध्ये भारतातील बेरोजगारीचा दर ६.९% इतका झाला असे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनोमी च्या नोंदींमध्ये दृश्य आहे. सन २०१४ मध्ये बेरोजगारांची संख्या १४ कोटी इतकी होती, आता ती ३० कोटी झाली आहे. यामुळे, अर्थव्यवस्था बेरोजगारांना का सामावून घेऊ शकत नाही याबाबत आश्चर्यभाव निर्माण होतो.

ज्या बेरोजगारांच्या हाताला काम हवे आहे, जे कष्ट करण्यास उत्सुक आहेत अशांचा सातत्याने भ्रमनिरास होत आहे. यामुळे त्यांच्यावर गंभीर मानसिक परिणाम होत असून त्याचे व्यष्टीकरण विभिन्न प्रकारे होते. गेल्या वर्षभरात बेरोजगारीच्या दरवाढीत सातत्य राहिले आहे. सन २०१८ मध्ये ३९७ कोटी लोक रोजगारीत असतील असा अंदाज होता. मात्र, सन २०१७ मध्ये ४०७ कोटी इतके रोजगारीत असल्याने, हे अंदाजित आकडेवारीपेक्षा २.४% नी कमी आहे (सन २०१२ मध्ये भारतातील एकूण रोजगारीतांची संख्या ४८७ कोटी इतकी होती).

बेरोजगारी फोफावण्यास अनेक बाबी कारणीभूत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर स्थिर नाही हे प्रमुख कारण असून यालाही काही बाबी कारणीभूत आहेत. गुंतवणुकीचा न्यून दर आणि ज्यादा रोजगार संधी निर्माण करणाऱ्या उत्पादन क्षेत्राचा मंद वृद्धी दर. उत्पादनाच्या औद्योगिक निर्देशांकामध्ये उत्पादन वृद्धीदेखील समाविष्ट असते. मागील महिन्यात हा उत्पादन वृद्धी दर ४.२% इतका होता. औद्योगिक आणि पायाभूत सोयींच्या क्षेत्रातील, विशेषतः बांधकाम क्षेत्रातील, मंदी आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील निर्यातीची तुटपुंजी वृद्धी यामुळे दरसाल केवळ १.९ टक्के लोकांनाच कामाची संधी मिळाली.

सार्वजनिक आणि खाजगी या दोन्ही क्षेत्रातील रोजगार संधी आक्रसत आहेत असे लक्षात येते. पुनर्लाभाचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने भारतातील निगम क्षेत्र कमीतकमी लोकांना रोजगार संधी देते. गेल्या ३ वर्षांत सन २०१७-१८ मधील भारतातील कामगारांच्या संख्येतील वृद्धीची सर्वात कमी नोंद झाली आहे. एका अहवालानुसार (कॅपीटलाईन कंपनीचा वार्षिक अहवाल) सन २०१८ च्या शेवटी बी.एस.इ. च्या २०० कंपन्यांच्या यादीतील १७१ कंपन्यांनी ३.५ कोटी लोकांना रोजगार दिला होता. यातील बहुतेक कंपन्यांनी हे लोक कंत्राट पद्धतीने काम करतात असे नमूद केले नसल्याने या लोकांना कायमस्वरूपी रोजगार आहे असे मानायला हरकत नाही. सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षामध्ये या कंपन्यांमध्ये जवळपास ६४,३८० लोक रुजू झाले. वर्षभर पूर्वी ही संख्या ११६,३०० इतकी होती. या अनुसूचित कंपन्यांमध्ये सन २०१४ मध्ये १८३,७०७ इतके लोक रुजू झाले होते.

एकूण १० रोजगार संधींपैकी ६ संधी या औद्योगिक क्षेत्रातील होत्या. परंतु, गेल्या ३ वर्षांत मोठ्या उद्योगांची प्रगती धीम्या गतीने झाल्याने या रोजगारितांची संख्या केवळ ०.५% नी वाढली. शिवाय, अधिकोषणेतर वित्त कंपन्या आणि किरकोळ पतसंस्था या गेल्या तीन वर्षांतील सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या संस्था असल्या तरी तरलतेच्या अभावामुळे त्यांनी कामगारांना रुजू करण्यावर बंधने होती.

सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगारसंधींच्या संदर्भात, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्वतःच या क्षेत्रातील रोजगार संधी गोठल्या आहेत असे मान्य केले. साधारणपणे, उदारीकरणानंतर सार्वजनिक क्षेत्राने अनेक आर्थिक कृतींतून अंग काढून घेतल्याने हे क्षेत्र आक्रसले आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या विकासामुळे पतसंस्थांतील रोजगारसंधी गोठल्या आहेत. मात्र, ग्रामीण भागांतील ८२% युवकांचा कल शासकीय नोकऱ्यांकडे आहे. परिणामी, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये वेगवेगळ्या समुदायांना आरक्षण मिळावे यासाठी ते प्रयत्न करताना दिसतात.

भारतीय रेल्वे भरतीसाठी देखील अगणित युवकांनी अर्ज केले. साधारण १२०,००० जागांसाठी २४ कोटींपेक्षा अधिक अर्ज आले आहेत. पी.एच.डी. धारक देखील न्यून पातळीवरील सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्ज करत आहेत. सामाजिक सुरक्षा आणि किमान वेतनाच्या उच्चतम पातळीमुळे लोक सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यासाठी किती आग्रही आहेत हे उपरोक्त नोंदीवरून लक्षात येते.

कृषी क्षेत्राच्या संदर्भात, जे तरुण कृषी क्षेत्र सोडून शहरांत नोकरीच्या निमित्ताने गेले त्यांचा सातत्याने भ्रमनिरास होत आहे. सध्या जवळजवळ १६ % शिक्षित तरुण बेरोजगार आहेत. उत्तरेकडील राज्यांत ही परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. सुयोग्य जीवनपद्धतीची हमी देतील अशा रोजगारसंधी मिळवण्यास त्यांची कौशल्ये कमी पडतात. दुसरीकडे, पेरणी, कापणी, पाखडणी इ. साठी यंत्रांचा वापर होत असल्याने ग्रामीण भागांतील स्त्रिया देखील मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार आहेत. मनरेगा मध्ये कोणत्याही राज्यात स्त्रियांना १०० दिवस रोजगार देण्यात येत नसल्याने ग्रामीण भागातील अधिकाधिक स्त्रिया बेरोजगारीत राहतात. खऱ्या वेतनाची कुंठीतता आणि वेळेत वेतन देण्याची शासनाची अक्षमता यामुळे ग्रामीण भागांतील स्त्रिया रोजगार योजनांपासून लांबच राहिल्या.

शहरी भागांत, सचिवालय किंवा इतर न्यून वेतनाच्या नोकऱ्यांमध्ये यंत्रांच्या वापरामुळे स्त्रियांची पिछेहाट होत आहे. जागतिक बँकेच्या निरीक्षणानुसार, यंत्रांच्या वापरामुळे भविष्यात भारतातील रोजगार संधी ६९% नी कमी होणार आहेत. भारतातील बेरोजगारी वृद्धीस यंत्रवापर मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे. शासनाने कामगार-प्रधान उद्योगांना उत्तेजन देणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्व-रोजगार आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना उत्तेजन देण्यास भर दिला आहे. या क्षेत्रांच्या वृद्धीसाठी त्यांनी अनेक प्रकारे वित्तीय साहाय्य केले आहे.

असे उद्योग अनौपचारिक क्षेत्रामध्ये समाविष्ट असून रोजगाराच्या शोधात असलेले अनेक जण या क्षेत्रात सामावले जातात. मात्र, या क्षेत्रात कोणतीही सामाजिक सुरक्षितता नसून काम करण्याची परिस्थिती देखील अमानवी असते. रोजगाराच्या शोधात असलेल्या ९४% लोकांना इतर पर्यायांच्या अभावी अनौपचारिक क्षेत्रातच काम करावे लागते. म्हणून, या सर्वांना शोषून घेण्यासाठी स्व-रोजगार आणि लघु उद्योगांनी प्रभावित अशी अर्थव्यवस्था निर्माण करणे हे एक आव्हान आहे.

यामुळे रोजगारासंबंधी परिस्थिती सुधारण्यास मदत होणे शक्य आहे. श्रमिकांपैकी दोन तृतीयांश असंघटीत क्षेत्रात कार्यरत आहेत तर, केवळ १७% लोक संघटीत क्षेत्रात नियमित वेतनावर कार्यरत आहेत. पाचव्या राष्ट्रीय रोजगार-बेरोजगार संबंधी सर्वेक्षणातून असे लक्षात आले आहे की, केवळ ६०% लोक संपूर्ण वर्षभर कार्यरत राहिले तर, ३५% लोक केवळ ६-११ महिने रोजगारीत होते. हा अहवाल सप्टेंबर २०१६ मध्ये जाहीर करण्यात आला. रोजगाराचे चित्र अस्थिर आणि असंघटीत स्वरूपाचे आहे. दुर्दैवाने, राष्ट्रीय रोजगार-बेरोजगार संबंधी सर्वेक्षण स्थगित करण्यात आले. आता भविष्यात राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय रोजगारीतांची संख्या जाहीर करण्याची वाट पाहावी लागेल.

भारतातील लोकांना उत्तम दर्जाची रोजगारसंधी मिळण्यासाठी प्रशिक्षणाची गरज आहे. त्यांच्या कौशल्याचा दाखला, नेमके औद्योगिक धोरण आणि राष्ट्रीय रोजगार धोरण असणे आवश्यक आहे. देशांतर्गत स्पर्धेला चालना देणे देखील गरजेचे आहे. याशिवाय, परकीय स्पर्धेपासून एतद्देशीय उद्योगांचे संरक्षण करणे देखील आवश्यक ठरते. असंख्य चिनी उत्पादनांमुळे येथील अनेक लघु उद्योग उध्वस्त झाले असल्याने याची नेमकी गरज भासते. शासनाने निर्यातीस चालना देणे आणि आयात पर्यायन करणे प्राप्त आहे.
प्रधानमंत्री नरेेद्र मोदी तसेच त्यांच्या पक्षाने सन 2014 च्या निवडणुकीत जनतेला काही स्वप्ने दाखविली. अच्छे दिन आयेंगे, विदेशातील काळे धन भारतात आणू, 15 लाख प्रत्येक नागरिकांना देवू, दरवर्षी 2 कोटी लोकांना रोजगार देवू इत्यादी. अशा स्वप्नांना दाखवत नरेंद्र मोदी सत्तारूढ झाले. त्यांना जनतेने प्रचंड बहुमताने निवडून दिले. परंतु मोदी सरकारने दिलेली आश्वासने पाळली नाही उलट ती पायदळी तुडविली. या दरम्यान त्यांनी देशाची अर्थव्यवस्थेला कमकुवत करणारे नोटबंदी व जीएसटी सारखे निर्णय घेतले.
सध्याच्या राष्ट्रीय धोरणातून सर्वसामान्य जनतेला शिक्षण प्रक्रियेत विनामुल्य जर प्रवेश मिळत असेल तर त्याचा विकास होईल अन्यथा त्याचा प्रवास उलटा होईल. समितीमध्ये उच्च कोटीचे शास्त्रज्ञांचा समावेश आहेत. परंतु त्यांना समाजाचे विज्ञान उकलता आलेले आहे किंवा नाही हा प्रश्न वाटतो. किंवा त्यांना समाजाचे शास्त्र माहिती असूनसुद्धा जाणीवपूर्वक त्यांनी याकडे डोळेझाक केलेली दिसते. त्यामुळे त्यांचा अहवालातून शास्त्रीय अवजारांनी, तत्रांनी मूल्यात्मक शिक्षण हरवण्याची शक्यता वाटते. या समितीत शुद्र व अतिशुद्रांच्या समाजाच्या प्रतिनिधित्व करत असलेल्या सदस्यांचा समावेश असता तर या समितीच्या शिफारशीे जमिनीवरच्या वाटल्या असत्या. स्कुल काॅम्पेक्स म्हणजेच माॅल या संकल्पनेमुळे शिक्षकी पेशातून कोटयवधी लोकांना मिळणाÚया कायमस्वरूपी रोजगारावर गडांतर येण्याची शक्यता आहे. शिक्षण या विषयापासून राज्यसंस्थेने हात झटकावे असे स्वरूप यातून व्यक्त होते ही अतिशय चिंताजनक बाब होय. शिक्षणाचे 100 टक्के खाजगीकरण यानिमित्ताने होणार असून अस्थायी रोजगार तसेच ज्यांच्याकडे धन किंवा पैसा असेल त्यांनाच शिक्षण प्राप्त करता येईल. ज्यांच्याकडे धन नसेल त्यांना शिक्षणाच्या व्यवस्थेमधून बाहेर पडावे लागेल. या समितीने अनुदानित शैक्षणिक संस्थेने अनुदान न मागता स्वायत्त व्हावे असा आग्रह धरला आहे. माजी विद्यार्थी तसेच पालकांच्या तसेच आश्रयदात्याच्या भरवश्यावर या संस्था चालवण्यात याव्या. सरकारकडून त्यांना मदत मिळणार नाही हे समितीचा अहवाल सांगत आहे. त्यामुळे अशा संस्था आपल्या कर्मचाÚयांना पगार देवू शकणार नाही तसेच विद्याथ्र्यांची व पालकांच्या आर्थिक पिळवणुकीचा मार्ग खाजगी अनुदानीत संस्था स्वीकारतील जे भयावह असेल. या समितीचा अहवाल संघप्रणित सरकार स्वीकारणार आहेच. त्यामुळे शिक्षणव्यवस्थेला टिकवून त्यामध्ये सर्वांगिण वर्गांच्या हिताचा विचार झाला पाहिजे.
भारताची सत्तासूत्रे भारतीयांकडे आल्यावर देशाच्या तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ नेत्वृत्वांनी भारताच्या भविष्यातील वाटचालीकरीता आदर्श संविधानाची निर्मिती केली. शिक्षणाला त्यांनी मुलभूत गरज मानून भारताच्या 14 वर्ष आतील मुला मुलींना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे केले. ही बाब मार्गदर्शक तत्वात नमूद होती. नंतरच्या काळात तिला मुलभूत हक्क कलम 21 क चा दर्जा देण्यात आला आहे. भारताच्या आदर्श संविधानानुसार शिक्षण सर्वांसाठी आहे व हे देण्याची जबाबदारी सर्वस्वी राज्यांची आहे हे विशेषपणे नमूद करणे गरजेचे आहे. शिक्षण हा विषय समवर्ती सूचीमध्ये नमुद असून राज्य व केंद्राला याची जबाबदारी समानपणे विभागून देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे संविधानानुसार या देशातल्या प्रत्येकाला शिक्षण मोफत असावे अशी आदर्श भूमिका यातून व्यक्त होते. परंतु संविधानाच्या या व्यवस्थेमध्ये 1950 पासून तर आजपर्यंत विद्यमान सरकारांनी घेतलेल्या भूमिका संशयास्पद राहिल्या त्यांनी शिक्षणव्यवस्थेत खाजगीकरण निर्माण करून स्पर्धा निर्माण केली. संविधानातील ही जबाबदारी सरकार खाजगीकरणाच्या माध्यमातून झटकतांना दिसते. महाराष्ट्राच्या वर्तमान फडणवीस सरकारने जवळपास 1300 सरकारी शाळा बंद केल्या तसेच आपल्या कार्यकाळात शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचा कायदाही पास करून ठेवलेला आहे. शिक्षणाचे स्वरूप कसे असले पाहिजे याची जबाबदारी संविधानाची आहे परंतु संविधानाची अंमलबजावणी कोणत्या विचाराचे सरकार करत आहे हे ही महत्वाचे असते तसेच त्यांची विचारसरणी कोणती आहे हे सुद्धा जाणून घ्यावे लागते.
शैक्षणिक धोरण 2019 इस्त्रो या जगप्रसिद्ध वैज्ञानिक संस्थेचा प्रमुख म्हणून अत्यंत चांगली कामगिरी बजावणारे डाॅ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली एकुण 11 लोकांची समिती मानव संसाधन विभागाकडून नेमल्या गेली. या समितीने अत्यंत मेहनतीने ग्रामिण व शहरातील वर्तमान शिक्षण पद्धतीचा अभ्यास केला. अत्यंत जबाबदारीपूर्वक शास्त्रोक्त रितीने आपला अहवाल या बाबतीत मांडला आहे त्यालाच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2019 म्हटले जात आहे.

या समितीचा 466 पृष्ठांच्या अहवालात अनेक सुचना बदल शिफारशी सांगण्यात आल्या आहेत. या अहवालात चार भागातील प्रकरणात याविषयी मांडणी करण्यात आली आहे. भाग पहिल्यामध्ये प्राथमिक शिक्षणावर तर भाग दुसÚयामध्ये उच्च शिक्षण कसे असावे याबाबतीत शिफारशी आहेत.त्यांनी विद्यमान शैक्षणिक आव्हानावर चर्चा केली आहे. 1. प्रवेश, 2. निःपक्षपणा, 3.गुणवत्ता 4. परवडणारी, आणि 5. जबाबदारीपणा इत्यादींची आवश्यकता गृहित धरून उपाय योजना सांगीतल्या. बालपणातील शिक्षणाबाबत येणाÚया समस्या, वर्तमान परीक्षा पद्धतीमध्ये बदल व्हायला पाहिजे, शिक्षकांची गुणवत्ता सुधारावी असे समितीचे म्हणणे आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर शिक्षण आयोग असावा असे समितीचे मत आहे. शिवाय लोकांची भागीदारी मध्येही वाढ व्हावी. मानव संसाधन विकास मंत्री यांचे विधान प्रसिद्ध झाले ते म्हणतात की, शैक्षणिक संस्थेने माजी विद्याथ्र्यांना आर्थिक मदत मागवून संस्था पुढे न्यावी, सरकारच्या मदतीवर आता जास्त अवलंबून राहता कामा नये. विद्याथ्र्यांच्या विकासाकरीता अभ्यासक्रमाच्या आराखडयात बदल करावेत. यामध्ये वर्ग एक दोन तीन अशी व्यवस्था समाप्त करण्यात आली आहे त्याऐवजी वयोगटांचे 4 गट करण्यात आले आहे. वयाच्या पाचव्या वर्षी शिक्षणाला सुरूवात केली जाणार आहे. 5 ते 8 वर्षापर्यंत पूर्व प्राथमिक शिक्षण. 8 ते 11 वर्ष पर्यंत प्राथमिक शिक्षण. 11 ते 14 वर्षा पर्यंत पूर्व माध्यमिक शिक्षण. 14 ते 18 पर्यंत माध्यमिक शिक्षण असे एकुण चार टप्पे या समितिच्या अहवालात सांगीतले आहे. 12 वी पर्यंत त्या चार श्रेण्या यामध्ये सांगीतल्या आहेत. या समितीने सन 2009 मधे तयार करण्यात आलेला आरटीई अॅक्टचा उल्लेख केला असून यामध्ये वय वर्ष 6 ते 14 वर्षापर्यंतच्या मुलामुलींना मोफत शिक्षणाचा हक्क आहे. यात समिती वय वर्ष 18 करण्याची शिफारस करत आहे. एकंदरीत कौशल्यावर आधारित शिक्षणा यावर समितीचा विशेष जोर आहे.
✍️ आयु. एस. टी. धम्म दीक्षित.
काळमवाडी कोल्हापूर.
9611253441.