प्रतिनिधी : उपमुख्यमंत्री अजित पवार बारामतीला वेगवेगळ्या विकास कामांनी सजवत आहेत. वीज पुरवठा देखील भूमीअंतर्गत (underground) केला आहे. परंतु काही लोक सर्रासपणे अनधिकृत वायर-केबल विजेच्या खांबावर असेल, झाडे असतील त्यावर टाकून शहर विद्रुपीकरण करत आहेत, याबाबत अनेक जागृत नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. बारामती शहरातील नगरपरिषद व सार्वजनिक मालमत्तांवर केबलच्या झालेल्या अतिक्रमणांमूळे सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण होत असल्यामूळे नगरपरिषदेने नियमानुसार कारवाई करण्याची मागणी होत होती. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की शहरातील विविध नागरिकांकडून विद्युत खांबांवरील केबल्स-वायर्सवर कायदेशिर कारवाई करणेबाबत विनंती व तक्रारी अर्ज नगरपरिषदेकडे नागरिकांनी करण्यात आली होती. 
याबाबींचा विचार करता मे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणेकरिता शहरातील नगरपरिषदेच्या व सार्वजनिक मालमत्तांवरील केबल्स काढून टाकणेकरिता महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ व महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विदृपणास प्रतिबंध करण्याकरिता अधिनियम, १९९७ मधील तरतूदीनूसार कार्यवाही सुरू करून शहरातील सर्व विद्युत खांब व सार्वजनिक मालमत्ता अतिक्रमणमुक्त करणेची कारवाई तातडीने सुरू करावी असा आदेश मुख्याधिकारी बा न प यांनी अतिक्रमण विभाग, विद्युत विभाग व शहरातील सर्व क्षेत्रिय अधिकारी यांना संयुक्तपणे दिला असून आवश्यकतेप्रमाणे पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध करून कारवाई करावी अशी माहिती मुख्याधिकारी रोकडे यांनी संबंधित अधिकारी वर्गाला दिली आहे. दरम्यान या निर्णयाचे जागृत नागरिकांनी स्वागत केले आहे.
