बारामती: सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण रद्द केलं होतं या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे.ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण अबादित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आद्धादेश काढून आरक्षण सुरु ठेवले होते परंतू सर्वोच्च न्यायालयात आद्यादेशाने मिळणाऱ्या राजकीय आरक्षणाला कोर्टाने स्थगिती दिली असून केंद्र सरकारने ओबीसिंचा इंपेरिकल डाटा त्वरीत राज्य सरकारकडे सुपूर्द करावा अन्यथा सरकारला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल असा ईशारा काँग्रेस ओबीसी प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित बनकर यांनी दिला आहे. १९३१ नंतर ओबीसींची जातनिहाय जनगणना नसल्याने आरक्षण स्थगित केले. विनाकारण देशातील बहुसंख्य ओबीसी वर्गाला वेठीस धरून सहनशीलतेचा अंत पाहू नये असेही जिल्हाध्यक्ष / प्रदेश पदाधिकारी यांनी म्हटले आहे. सन २०१० साली डॉक्टर कृष्णमूर्ती विरुद्ध भारत सरकार निवाड्यात न्यायालयाने ओबीसी ना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण देताना ट्रीपल टेस्ट करून वैधानिकदृष्टीने योग्य प्रकारे आरक्षण देण्याचा आदेश दिला होता त्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागास आयोग नेमला परंतू आयोगाला चारशे कोटी रुपयांची गरज होती ते अर्थ मंत्र्यांनी दिले नाहीत.स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षण कोर्टाने नाकारले नाही तर कायदेशीर व तांत्रीक बाबीपूर्ण करून आरक्षण द्यावे असा निकाल दिला होता परंतू तांत्रिक बाबींची पूर्तता न केल्याने ओबीसी राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे.
१९३१ नंतर देशाची जातनिहाय जनगणना झाली नाही. ओबीसींच्या जनरेट्यापुढे मनमोहन सिंग सरकारने कोट्यवधी रूपये खर्च करून जनगणना केली परंतू त्याची आकडेवारी राज्य सरकारला दिली नाही.न्यायालयाने वेळोवेळी सांगूनही सरकार जातीनिहाय जनगणना करत नाही त्यामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाला आहे.राज्य आणि केंद्र सरकार एकमेकांवर टीका करत वेळ न घालवता निर्णय घेऊन जबाबदारी पूर्ण करावी अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जा असा ईशारा काँग्रेस ओबीसी प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित बनकर यांनी दिला आहे.
