बारामती, दि. २७ : राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रास (हार्वेस्टर) आता ३५ लाखापर्यंत अनुदान मिळणार आहे, अशी माहिती कृषि विभागातर्फे देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्यात मागील हंगामातील ऊस लागवडीखालील क्षेत्र १४.८८ लाख हेक्टर इतके आहे. राज्यात ऊस तोडणी व वाहतुकीचे काम मजुरामार्फत केले जाते. ऊस लागवडीखालील क्षेत्राच्या तुलनेत ऊसतोडणी मजुरांची संख्या कमी होत असल्याने ऊस तोडणीची समस्या सध्या भेडसावत आहे.
भविष्यात ऊस तोडणी वेळेवर होण्यासाठी ऊस तोडणीचे काम ऊस तोडणी यंत्राद्वारे करणे गरजेचे असल्याने राज्य शासनाने सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या दोन वर्ष कालावधीसाठी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत एकुण ९०० ऊस तोडणी यंत्रास अनुदान मंजूर करण्यासाठी मान्यता दिलेली आहे.
अनुदानासाठी वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक, शेती सहकारी सस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) सहकारी, खाजगी कारखाने हे योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. योजनेअंतर्गत सहकारी व खाजगी कारखान्यांना जास्तीत जास्त ३ ऊस तोडणी यंत्रासाठी अनुदान देय राहील. पात्र लाभार्थ्यांनी यंत्र किंमतीच्या किमान २० टक्के रक्कम स्वभांडवल म्हणून गुतवणुक करणे आवश्यक आहे. उर्वरीत रक्कम कर्जरूपाने उभी करण्याची जबाबदारी पात्र लाभार्थ्याची आहे.
ऊस तोडणी यंत्रासाठी यापूर्वी अनुदान प्राप्त झालेल्या लाभार्थ्यास या योजनेचा पुन्हा लाभ घेता येणार नाही. केंद्र शासनाने अधिसूचीत केलेल्या यंत्र उत्पादक कंपन्यांनी बनविलेल्या यंत्रापैकी एका ऊस तोडणी यंत्राची निवड संबंधित लाभार्थी यांनी करणे बंधनकारक राहील. ऊस तोडणी यंत्र खरेदीदाराकडील मनुष्यबळ प्रशिक्षित करण्याची जबाबदारी यंत्र पुरवठादार यांची राहील व प्रशिक्षणाची खात्री करूनच खरेदीदाराने यंत्राची निवड करावी.
अनुदान देण्यात आलेल्या ऊस तोडणी यंत्राची किमान ६ वर्ष विक्री किंवा हस्तांतरण करता येणार नाही. अन्यथा देण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्कम वसुलपात्र राहील आणि याबाबतचे बंधपत्र लाभार्थ्यास साखर आयुक्तालयास सादर करणे बंधनकारक राहील.
बारामती कृषी उपविभागातील शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या http://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जावून राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत ऊस तोडणी यंत्रासाठी (हार्वेस्टर) अर्ज करावेत, असे आवाहन उप विभागीय कृषि अधिकारी वैभव तांबे यांनी केले आहे.
