पुणे, दि. 28:- बारामतीकरांना सर्व सेवा एका क्लिकवर उपलब्ध करण्याच्यादृष्टीने नगरपरिषदेच्या माध्यमातून ‘अम्ब्रेला ॲप’ विकसित आले असून यामुळे येथील नागरिकांना नगर परिषदेच्या सेवा जलदगतीने, सुरक्षित, सहज व सुलभ मिळण्यास मदत होणार आहे, तसेच नगर परिषदेच्या दैनंदीन कामकाजातदेखील सुलभता येणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात वैयक्तिक आपत्कालीन बचावासाठी एसओएस, तक्रार निवारण प्रणाली, कार्य आणि देखरेख प्रणालीसाठी जीआयएस टॅगिंग, संपत्ती व्यवस्थापनासाठी फिनेक्सा, क्यूआर कोड आधारित मालमत्ता व्यवस्थापन, टेलीमेडिसिन ॲप व लोकऑफ या सात ॲपचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
एसओएस प्रणालीद्वारे व्यक्तीला अथवा एखाद्या कुटुंबाला अचानकपणे उदभवलेल्या आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये तात्काळ मदत करणे सोपे होणार आहे. संकटाच्या काळात ॲपमध्ये असणाऱ्या जीओ टॅगिंगमुळे पोलीस, अग्निशमन दल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रुग्णवाहिका यांना आपत्तीग्रस्तांपर्यंत पोहोचणे शक्य होणार आहे. नागरिकांना मदत मिळेपर्यंत घटनेचे ट्रॅकींग करण्यात येणार आहे. नागरिकांनी दिलेल्या सूचनेनुसार नियंत्रण कक्षातून योग्य पथकाला मदत पोहोचविण्याचे निर्देश देण्यात येतील. नागरिकांच्या मनात सुरक्षिततेची भावना निर्माण होण्यासाठी हे ॲप उपयुक्त ठरणार आहे.
नागरिकांसाठी तक्रार निवारण प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. नागरिकांनी तक्रार केल्यापासून त्या तक्रारींचे समाधानकारक निवारण होईपर्यंत या तक्रारींचे अवलोकन आणि नियंत्रण, नियंत्रण कक्षाद्वारे केले जाईल. नियंत्रण कक्षामध्ये असलेल्या डॅशबोर्डच्या आधारे अधिकारी, तक्रारी आणि त्यांच्या निवारणासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेऊ शकतात. नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या समस्यांवर तात्काळ कार्यवाही होत असल्याने या प्रणालीच्या माध्यमातून नागरिकांना उत्तम सेवा मिळण्यास मदत होणार आहे. तक्रार निवारणाबाबत नागरिकांना थेट अभिप्रायदेखील देता येणार आहे.
मनुष्यबळाच्या योग्य वापरासाठी आणि त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी जीआयएस आधारित टॅगिंग आणि ट्रॅकिंग ॲप उपयुक्त आहे. हे ॲप जीपीएस प्रणालीचा वापर करीत असल्यामुळे प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर योग्य ते नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल. बारामती नगर परिषदेच्या स्वच्छतागृहाच्या देखरेखीसाठी या ॲपचा उपयोग होणार आहे.
नागरिकांना आर्थिक नियोजनाबाबत मार्गदर्शनासाठी फिनएक्सा ॲप उपयुक्त ठरणार आहे. संपूर्ण घरासाठी एक विस्तृत स्वतः नियोजित केलेली आर्थिक योजना, सध्याचा वित्तीय आढावा, उत्पन्न, खर्च, कर्ज, गुंतवणुकीसंबंधी माहिती, आकस्मिक खर्चाचे नियोजन, आयुष्यातील महत्त्वपूर्ण टप्प्यांचे आर्थिक नियोजन, निवृत्तीची योजना, विमा योजना, गुंतवणुकीमधील जोखीमेचे विवरण आणि व्यवस्थापन, यासारख्या सुविधा या ॲपमध्ये देण्यात आल्या आहेत.
सरकारी आस्थापनांना त्यांच्या मालमत्तेचे वेळोवेळी परीक्षण (ऑडिट) करुन घेण्यासाठी मालमत्ता व्यवस्थापन प्रणाली हे एक ॲप आहे. या ॲपचा वापर करण्याआधी सर्व प्रकारच्या मालमत्तांवर वेगवेगळा क्यूआर कोड लावण्यात येईल. या प्रणालीमध्ये बारकोड आणि क्यूआर कोड स्कॅनिंग सुविधा उपलब्ध आहे. या सुविधेद्वारे मालमत्ता सर्वेक्षण करणारा सहजपणे त्यांच्या मोबाईल फोनवरून क्यूआर कोड स्कॅन करून तपशीलवार माहिती मिळवू शकेल. या ॲपमुळे कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमता वाढवून सरकारी मालमत्तेची गळती थांबेल.
टेलिमेडिसिन ॲपद्वारा बारामतीकरांना लक्षणे, निदान, वैद्यकीय सल्ला, औषधांचा वापर आदी सुविधा मिळणार आहेत. रूग्णाच्या आरोग्याबाबतच्या माहितीचे विश्लेषण या प्रणालीद्वारे मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे केले जाऊ शकते. अनेक तज्ज्ञ डॉक्टरांचं पॅनेल तयार करण्यात आले असून दवाखान्यात न जाता प्राथमिक वैद्यकीय तपासणीची सुविधा मोफत उपलब्ध होणार असल्याने आरोग्य सेवेवरचा ताण कमी होण्यासही मदत होणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संकल्पनेनुसार येत्या काळात हेल्थ किऑस्क प्रणाली बारामतीमधील विविध रुग्णालयांना देऊन ही प्रणली टेलिमेडीसीन प्रणालीशी जोडण्यात येणार आहे.
बारामती डिजिटल अम्ब्रेला ॲपमध्ये असलेल्या लोकऑफ फिचरमध्ये स्थानिक व्यावसायिकांना आपल्या मालाची जाहिरात करून विकण्याची तसेच नागरिकांना घरबसल्या खरेदी करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. या ॲपमुळे दुकानदारांना मिळणाऱ्या नफ्याबरोबरच उत्पादकांनाही मोठा फायदा होतो. ग्राहकांनादेखील वस्तूचे विविध पर्याय यामुळे उपलब्ध होऊ शकतील. लॉकडाऊनमध्ये नागरिक आणि दुकानदारांना वरदान ठरण्यास मदत होते.
दुसऱ्या टप्प्यात दिव्यांग मुलांचे लर्निग, एआय चॅट बुट्स, एचआरआयएमएस सोल्युशन, व्हिजीटर मॅनेजमेंट ॲप, प्रकल्प नियंत्रण प्रणाली, कामाचा प्रवाह व दस्ताऐवज व्यव्यस्थापन प्रणाली, शैक्षणिक संकुल व्यवस्थापन प्रणाली, गृहविलगीकरण, ई-लर्निग, इन्कम टॅक्स कॅल्क्युलेटर, इ.एम.आय.कॅल्क्युलेटर, ऑक्सिवेन, ऑक्सिचेन, ऑक्सिडीट व ऑक्सि कॅल्क्युलेटर या 15 ॲपचा समावेश करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्याधिकारी महेश रोकडे यांनी दिली आहे.
