प्रतिनिधी – राज्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटवावीत यासाठी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेले आहेत. यावर राज्य सरकार पुन्हा नोटीसा बजावणार आहे. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण करणाऱ्यांना पुन्हा नव्याने नोटीसा बजावणार असून नोटीशीला 30 दिवसात उत्तर न आल्यास कायदेशीर कारवाई सुरू करणार असल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितलेले आहे. मात्र कारवाई 60 दिवसानंतर सुरू करण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुमोटो याचिकेवरील सुनावणी तूर्तास तहकूब करण्यात आली आहे. सदर अतिक्रमणे अंदाजे चाळीस ते पन्नास वर्षापासून आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील व भूमिहीन लोकांची असून अतिक्रमणे हटवल्यास भूमीहीन लोक उघड्यावर येतील तसेच सदर निर्णयामुळे लोकांमध्ये असंतोषाचे व संघर्षाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. त्यामुळे सदर अतिक्रमणे हटवण्यापूर्वी लोकांच्या वास्तव्याची सोय करणे गरजेचे वाटते. याबाबत घर बचाव समितीचे अध्यक्ष विशाल कुंभार यांनी मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांना काल कांबळेश्वर च्या वतीने निवेदन देण्यात आलेले आहे. तसेच विशाल कुंभार यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले जर राज्य सरकारने ह्या कडे गांभीर्याने लक्ष न घातल्यास घर बचाव समितीच्या वतीने आझाद मैदानात हजारोच्या संख्येने सरकारच्या विरोधात आवाज उठवणार त्यामुळे गायरान जमिनीवर अतिक्रमण बाबत सरकार काय निर्णय घेणार या कडे लक्ष देने गरजेचे आहे.
